नवी दिल्ली: जगातील अनेक देशांमध्ये नेत्यांच्या पगारावर वाद सुरू असतानाच सिंगापूरने आपल्या राजकीय नेत्यांच्या पगारात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांचा बेंचमार्क वार्षिक पगार ६० टक्क्यांहून अधिक सिंगापूर डॉलर ३.६ दशलक्ष वाढेल. भारतीय चलनात ही रक्कम वर्षाला सुमारे २७ कोटी रुपये येते. लॉरेन्स वोंग यांनी मंगळवारी संसदेत राजकीय नेत्यांचे वेतन वाढवण्याबाबत माहिती दिली. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलाचा उद्देश सक्षम लोकांना राजकारणात येण्यासाठी आकर्षित करणे आणि देशात चांगले सरकार चालवणे हा आहे.
पंतप्रधानांच्या पगारात किती वाढ?
लॉरेन्स वोंगचा सध्याचा बेंचमार्क पगार 22 लाख सिंगापूर डॉलर आहे, जो वाढून 36 लाख सिंगापूर डॉलर होईल. म्हणजेच त्यात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ होईल. तर उपपंतप्रधानांचा बेंचमार्क पगार 18.7 लाख सिंगापूर डॉलर्सवरून 30.6 लाख सिंगापूर डॉलर्सपर्यंत वाढेल. भारतीय रुपयात हे अंदाजे 22.9 कोटी रुपये वार्षिक आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांचे बेंचमार्क वेतन 18 लाख ते 28.8 लाख सिंगापूर डॉलर्स दरम्यान असेल, जे त्यांच्या ज्येष्ठता आणि जबाबदाऱ्यांवर अवलंबून असेल. भारतीय रुपयात ही रक्कम दरवर्षी सुमारे 13.5 कोटी ते 21.6 कोटी रुपये येते.
एवढा पैसा सध्या सर्वच मंत्र्यांना मिळणार नाही
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. घोषित केलेली रक्कम बेंचमार्क वेतन आहे. याचा अर्थ सर्व मंत्री लगेचच एवढी रक्कम घेण्यास सुरुवात करतील असे नाही. विद्यमान राजकीय अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुसार 15 ऑक्टोबरपासून जास्तीत जास्त 9 टक्के एकवेळ समायोजन मिळेल. यानंतर संबंधित व्यक्तीची कामगिरी आणि त्याच्या जबाबदाऱ्यांच्या आधारे वेतनात बदल केले जातील. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या पगारात जी काही वाढ होईल, ती संपूर्ण रक्कम योग्य सामाजिक आणि लोककल्याणकारी कामांसाठी दान करणार असल्याचे म्हटले आहे.
शेवटी एवढा पगार कशाला?
सिंगापूरमधील राजकीय नेत्यांचा पगार हा जगातील सर्वाधिक मानला जातो. सक्षम आणि प्रामाणिक लोकांना राजकारणात आकर्षित करण्यासाठी देशाला स्पर्धात्मक पगार देणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. लॉरेन्स वँग यांनी संसदेत सांगितले की, चांगल्या सरकारसाठी चांगले नेतृत्व आवश्यक आहे. त्यांच्या मते सिंगापूर भविष्यात देशाला पुढे नेण्याची क्षमता असलेल्या अशा लोकांना राजकारणात आणू शकेल का हा खरा प्रश्न आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकारणात येण्यास सांगितले होते, परंतु कोणीही राजी झाले नाही.
पंतप्रधानांनी खासगी क्षेत्रातील अनेक सीईओ आणि ज्येष्ठ व्यावसायिकांशीही संपर्क साधला. त्यांच्या मते, त्यापैकी कोणीही राजकारणात येण्यास तयार नव्हते. काही वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगपती दरवर्षी अनेक दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्स कमवत आहेत. वोंग म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीने यशस्वी कारकीर्द सोडून राजकारणात प्रवेश करावा आणि निवडणूक लढवावी अशी अपेक्षा करणे सोपे नाही. विशेषत: जेव्हा त्याला त्याच्या कमाईत मोठी कपात करावी लागू शकते आणि निवडणूक जिंकण्याची शाश्वती नसते.
राजकारणात न येण्यामागे कमी पगार हे कारण आहे असे कोणीही थेट सांगितलेले नाही, पण जेव्हा एखाद्याला यशस्वी करिअर सोडायचे म्हटले जाते तेव्हा पैसा पूर्णपणे अप्रासंगिक असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यामुळेच नव्या वेतन प्रणालीचा उद्देश खासगी क्षेत्राच्या कमाईशी पूर्णपणे स्पर्धा करणे नसून राजकारणात उतरताना होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.
सिंगापूरमधील पुढच्या पिढीच्या नेतृत्वाबद्दल चिंता
पुढच्या पिढीचे नेतृत्व तयार करण्याचे आव्हानही सिंगापूरसमोर आहे. वोंग यांच्या मते, उपपंतप्रधान गन किम योंग आणि मंत्री के. षणमुगम आणि विवियन बालकृष्णन पुढील टर्मपर्यंत 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असतील. अशा स्थितीत पुढच्या पिढीतील नेत्यांनी महत्त्वाच्या मंत्रिपदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळायला हव्यात, अशी सरकारची इच्छा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी सेवेतून नवीन लोकांना राजकारणात आणणे पूर्वीपेक्षा कठीण होत आहे. खाजगी क्षेत्रातील ज्येष्ठांना राजकारणात आणणे हे त्याहूनही मोठे आव्हान आहे, कारण तेथील अनेक अधिकारी वर्षाला अनेक दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्स कमावतात.
खासदारांचा पगारही वाढणार आहे
केवळ पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या पगारातच वाढ केली जात नाही. सिंगापूरच्या खासदारांना मिळणारा मासिक भत्ताही वाढणार आहे. 15 ऑक्टोबरपासून, खासदारांचा मासिक भत्ता S$13,750 वरून S$18,500 पर्यंत वाढेल. सरकारचा अंदाज आहे की राजकीय अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त 9 टक्के पगार समायोजन दिल्यास सरकारी पगार बिलावर दरवर्षी सुमारे S$5 दशलक्ष अतिरिक्त भार पडेल. खासदारांच्या वाढीव भत्त्यांवर दरवर्षी सुमारे 66 लाख सिंगापूर डॉलर्स खर्च केले जातील असा अंदाज आहे.
15 वर्षांनंतर मोठा बदल
सिंगापूरमधील मंत्र्यांच्या पगाराचा शेवटचा मोठा आढावा सुमारे 15 वर्षांपूर्वी झाला होता. यानंतर, 2017 मध्ये स्वतंत्र पुनरावलोकनाने पगार वाढवण्याची शिफारस केली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 2023 साठी नियोजित आणखी एक पुनरावलोकन देखील पुढे ढकलण्यात आले. आता स्वतंत्र समितीच्या शिफारशीनुसार नवीन वेतन प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. नव्या व्यवस्थेत मंत्र्यांच्या पगाराच्या चार श्रेणी कमी करून तीन केल्या जातील. प्रत्येक श्रेणीतील वेतन श्रेणी वाढवली जाईल, जेणेकरून कामगिरी आणि जबाबदाऱ्यांवर आधारित वेतनामध्ये अधिक फरक करता येईल.
सिंगापूर सरकारचे म्हणणे आहे की हा बदल सध्याच्या नेत्यांना अधिक पैसे देण्यापेक्षा भविष्यासाठी मजबूत राजकीय नेतृत्व तयार करण्यावर अधिक केंद्रित आहे. सिंगापूरमध्ये राजकीय पगाराची चर्चा नवीन नाही. स्पर्धात्मक पगार भ्रष्टाचाराची जोखीम कमी करण्यास आणि सक्षम लोकांना सार्वजनिक जीवनात आणण्यास मदत करतात असे सरकारने पूर्वीपासून म्हटले आहे. सिंगापूरची गणना जगातील सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या देशांमध्येही केली जाते.
Comments are closed.