बंगाल, यूपीसह 12 राज्यांमध्ये आजपासून SIR सुरू: BLO जातील घरोघरी, जाणून घ्या कोणती 13 कागदपत्रे आवश्यक आहेत

SIR 2.0: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह देशातील 12 राज्यांमध्ये मतदार ओळखपत्र पडताळणीसाठी विशेष गहन पुनरावृत्ती सुरू होत आहे. ही प्रक्रिया 4 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होईल, जिथे BLO घरोघरी जाऊन प्रगणना फॉर्म वितरित करतील. SIR चा प्राथमिक उद्देश मतदार यादीतून अपात्र नावे काढून टाकणे आणि पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा आहे.

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या हालचालींदरम्यान, निवडणूक आयोग मंगळवारपासून देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष गहन पुनरिक्षण प्रक्रिया सुरू करणार आहे. हे मतदार ओळखपत्र पडताळणीचे काम आहे.

SIR 2.0 कुठे होईल?

ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा SIR दुसऱ्या टप्प्यात घेतला जाणार आहे ते अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल आहेत. या 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 51 कोटी मतदार आहेत.

दोन दशकांनंतर पुन्हा एकदा मोहीम सुरू झाली

SIR चे मुख्य उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की कोणताही पात्र मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहणार नाही. याशिवाय, बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतरितांचे जन्मस्थळ तपासणे आणि त्यांना मतदार यादीतून वगळण्याचेही आयोगाचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी SIR ची प्रक्रिया 2002-04 मध्ये झाली होती.

BLO घरोघरी जाईल, ही प्रक्रियेची टाइमलाइन आहे

SIR प्रक्रिया 4 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होत आहे. या अंतर्गत बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) मतदारांच्या घरोघरी जाऊन प्रगणना फॉर्म वाटण्याचे काम सुरू करतील. संबंधित बीएलओ लोकांच्या घरी तीन वेळा भेट देतील. हे फॉर्म 4 डिसेंबर 2025 रोजी सबमिट केले जातील. या प्रक्रियेच्या आधारे, निवडणूक आयोग 9 डिसेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करेल. अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

केवळ आधार कार्ड वैध नाही, ही १३ कागदपत्रे आवश्यक आहेत

यावेळी SIR प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे बिहारप्रमाणे फक्त आधार कार्ड वैध नाही. आयोगाला पडताळणीसाठी एकूण 13 कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

SIR साठी वैध असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

जन्म प्रमाणपत्र, 10वी किंवा इतर कोणत्याही परीक्षेचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सरकारी जमीन आणि घराची कागदपत्रे, जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, सरकारी नोकरीचे ओळखपत्र किंवा पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, कुटुंब नोंदणीची प्रत, आधार कार्डशी संबंधित आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे, NRC एंट्री, 1 जुलै 1987 पूर्वी जारी केलेले कोणतेही ओळखपत्र आणि सरकारने जारी केलेले जमीन किंवा घर वाटप प्रमाणपत्र.

निवडणूक आयोग बंगालचा दौरा करणार आहे

SIR प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे एक पथक 5 ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान पश्चिम बंगालला भेट देऊ शकते. प्रधान सचिव एसबी जोशी आणि उपसचिव अभिनव अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही टीम बंगालमधील कूचबिहार, अलीपुरद्वार आणि जलपाईगुडी जिल्ह्यांची पाहणी करू शकते.

हेही वाचा : अनंत सिंगला तुरुंगात टाकले… मग नितीशच्या या कमांडरने घेतली मोकामाची कमान, शंभर टक्के रेकॉर्ड

ही भेट देखील महत्त्वाची आहे कारण SIR राज्यांपैकी तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तपासणी दरम्यान, टीम बीएलओ आणि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) त्यांचे कर्तव्य कसे पार पाडत आहेत याचे मूल्यांकन करेल.