जुन्या पेन्शन योजनेबाबत परिस्थिती स्पष्ट, अर्थ मंत्रालयाने सरकारची भूमिका मांडली

नवी दिल्ली. आजकाल केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनशी संबंधित लोकांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) संदर्भात चर्चा जोरात सुरू आहे. काही राज्य सरकारांनी ओपीएसची पुन्हा अंमलबजावणी केल्यानंतर केंद्र सरकारही त्याच दिशेने पावले उचलू शकेल, अशी आशा होती. मात्र, आता या मुद्द्यावर अर्थ मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

केंद्र सरकारने ओपीएस मागे घेण्यास नकार दिला

संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या केंद्र सरकारकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी सांगितले की ओपीएस ही एक अशी प्रणाली आहे ज्यामध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शनची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर असते आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पेन्शनची रक्कम वाढते.

केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2004 पासून OPS रद्द केली आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू केली, जी योगदानावर आधारित प्रणाली आहे. यामध्ये कर्मचारी आणि सरकार दोघेही पेन्शन फंडात योगदान देतात आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असते.

यूपीएसद्वारे नवीन पर्याय

अर्थ मंत्रालयाने असेही सांगितले की युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (UPS) एप्रिल 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी OPS आणि NPS दरम्यान संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न मानली जाते. UPS अंतर्गत किमान मासिक 10,000 रुपये पेन्शनची हमी आहे. NPS शी संबंधित कर्मचाऱ्यांना UPS वर जाण्याचा आणि गरज भासल्यास NPS मध्ये परत जाण्याचा पर्याय देण्यात आला होता, ज्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली होती.