देशातील लाखो लघु आणि मध्यम व्यावसायिकांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता एमएसएमई क्षेत्रातील कामगारांना स्वस्त आणि त्रासमुक्त कर्ज मिळू शकणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) स्वस्त कर्जे सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना MSME कर्जांना बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचा सल्ला दिला आहे.
सरकारने संसदेत ही माहिती दिली. बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या कर्जाचे व्याजदर दर तीन महिन्यांनी रीसेट केले जातील, त्यामुळे व्याजदरातील बदलाचा लाभ त्वरित मिळेल, असे सांगण्यात आले. जुन्या कर्जदारांनाही परस्पर संमतीने नवीन प्रणालीकडे जाण्याची संधी मिळेल. म्हणजे जुन्या व्यावसायिकांना नवीन प्रणाली सहज स्वीकारता येईल आणि त्याचा फायदा होईल.
MSME साठी गुणवत्ता नियंत्रणात मोठी सूट
देशांतर्गत उत्पादनावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) मध्ये एमएसएमईंना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. सूक्ष्म उद्योगांना सहा महिन्यांची तर लघु उद्योगांना तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ मिळाली आहे. निर्यात, संशोधन आणि विकास (R&D) आणि जुना साठा मंजूर करण्यासाठी कच्च्या मालाच्या मर्यादित आयातीतही सरकारने सूट दिली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बीआयएस फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळत आहे.
म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटीसह कर्ज सुलभ केले
याशिवाय, MSMEs साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी कर्ज मिळणे सोपे होईल. सूक्ष्म आणि लहान युनिट्सना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण द्यावे लागणार नाही. सरकारचा दावा आहे की या पावलांमुळे एमएसएमईंना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांचा व्यवसाय अधिक मजबूत होईल.
Comments are closed.