वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ सरकारने सर्पदंशाला सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण आजार घोषित केले आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर घेण्यात आला आहे. यामुळे आता सर्पदंशाच्या सर्व प्रकरणांची माहिती रुग्णालयांना देणे अनिवार्य ठरणार आहे. याचबरोबर विषप्रतिबंधक औषधांचा पुरवठा मजबूत केला जाणार आहे. पश्चिम बंगालनंतर केरळमध्ये सापांच्या विषारी प्रजातींची संख्या सर्वाधिक असून दरवर्षी हजारो लोकांना सर्पदंश होत असतो.
2019 मध्ये वायनाडच्या एका शासकीय शाळेत पाचवीच्या एका विद्यार्थ्याचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्यानंतर 26 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नोव्हेंबर 2024 च्या एका परिपत्रकानुसार दोन महिन्यांच्या आत सर्पदंशाला एक ‘नोटिफायबल डिसिज’ घोषित करण्याचा निर्देश राज्य सरकारला दिला होता.
केरळपूर्वी कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनीही सर्पदंशाला एक नोटिफायबल कंडीशन घोषित केले आहे. केरळमध्ये सार्वजनिक आरोग्य कायदा 2023 च्या अंतर्गत आता याला ‘इंटीग्रेटेड डिसिज सर्व्हिलानस प्रोग्राम’मध्ये सामील करण्यात आले आहे. यामुळे सर्पदंशानंतरच्या उपचारांना आरोग्य प्राथमिकतेचा दर्जा मिळाला आहे.केरळमध्ये दरवर्षी सर्पदंशाचे तीन हजारांहून अधिक रुग्ण समोर येतात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अहवालानुसार दरवर्षी 8000 ते 12 हजार लोकांना सर्पदंशावरील उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये दाखल केले जाते. राज्य वन विभागाच्या ‘स्नेक अवेयरनेस, रेस्क्यू अँड प्रोटेक्शन’ अॅपद्वारे मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2017-19 दरम्यान 334 जणांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाला होता. तर 2020 साली बळींची संख्या 76, 2021 साली 40 आणि 2022 मध्ये 42 राहिली होती.
राज्य सरकारच्या नव्या घोषणेमुळे विविध विभागांदरम्यान ताळमेळ सुधारून वैद्यकीय प्रतिक्रिया व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे. सर्पदंशावरील उपचार आणि नोंदीसाठी नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोलकडून 2022 जारी करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय दिशानिर्देशांचे पालन केले जाणार आहे.
ग्रामीण भागांमध्ये धोका
केरळच्या ग्रामीण आणि कृषिप्रधान भागांमध्ये विषारी सापांचा धोका सातत्याने असतो. रसेल वायपर, कोब्रा, क्रेट आणि सॉ-स्केल्ड वायपरसोबत हंप-नोस्ड पिट वायपरचे अस्तित्व पश्चिम घाटात आढळून येते.
Comments are closed.