.. म्हणून बीपीएलमधील 75 टक्के लोक का आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा : रेशनकार्डवरून राज्य सरकार लक्ष्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राज्यांकडून विकास निर्देशांक मागविण्यात आल्यावर त्यांनी दरडोई विकासदर अधिक दाखविला, परंतु अनुदानाचा मुद्दा आल्यावर राज्यांमधील 75 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यारेषेखाली (बीपीएल) असते अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली आहे. अनुदानाचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. गरीबांना मिळणारे लाभ पात्र नसलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत का याची आम्हाला चिंता आहे. रेशनकार्ड आता लोकप्रियतेचे कार्ड ठरले असल्याचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

आम्ही अमूक रेशनकार्ड्स जारी केली आहेत, इतकेच राज्यांकडून सांगण्यात येते, जेव्हा काही राज्यं स्वत:चा विकास दाखवू इच्छितात, तेव्हा दरडोई उत्पन्न वाढत असल्याचे सांगू लागतात. मग बीपीएलचा मुद्दा येताच हीच राज्यं 75 टक्के लोकसंख्या बीपीएलखाली असल्याचे सांगतात. हे दोन्ही दावे विरोधाभास दर्शविणारे आहेत. लाभ खऱ्या अन् पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचेल हे आम्हाला सुनिश्चित करावे लागणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

राज्यांच्या दाव्यांमधील ही विसंगती लोकांच्या उत्पन्नातील विषमतेमुळे निर्माण झाली आहे. मूठभर लोकांकडे अन्य लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच अधिक संपत्ती आहे आणि दरडोई उत्पन्नाचा आकडा राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या सरासरी आहे. श्रीमंत लोक श्रीमंत होत चालले असून गरीब अधिकच गरिबीत लोटला जात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. कोरोना महामारीदरम्यान कामगारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपाशी निगडित हे प्रकरण आहे.

राजकीय घटकांचा सहभाग नको

सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत गरीब स्थलांतरित कामगारांना मोफत धान्य देण्याची गरज आहे आणि हा आकडा जवळपास 8 कोटी असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले. तर रेशनकार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय घटक सामील होणार नाहीत अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. अद्याप असे परिवार आहेत जे गरीब आहेत अशी टिप्पणी न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान केली.

81 कोटी लोकांना मोफत धान्य

केंद्राने 2021 ची जनगणना करविली नाही आणि 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर काम करत आहे. याच्या परिणामादाखल मोफत धान्याची गरज असलेले सुमारे 10 कोटी लोक बीपीएलच्या श्रेणीबाहेर राहिले आहेत असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला. तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लोकांना सरकार मोफत धान्य देत आहे आणि अशाचप्रकारच्या अन्य योजनेत अन्य 11 कोटी लोक सामील आहेत अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी यांनी मांडली. खंडपीठाने केंद्र सरकारला गरिबांना वाटप होणाऱ्या मोफत धान्याच्या स्थितीवर स्वत:ची भूमिका मांडण्याचा निर्देश दिला आहे.