बांगलादेशात निर्वासित केलेल्या काही लोकांना भारतात परत आणले जाईल

ब्युरो प्रयागराज –केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, बांगलादेशात निर्वासित झालेल्या काही लोकांना भारतात परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यानंतर त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्याची पडताळणी केली जाईल. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, खटल्यातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन इतर प्रकरणांमध्ये त्याचे अनुकरण करण्यासाठी उदाहरण म्हणून विचार करू नका., त्यांना परत आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मेहता यांनी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठाला सांगितले की सरकार त्यांना परत आणेल आणि नंतर त्यांची स्थिती तपासेल. परिणामांवर आधारित, त्यानुसार आम्ही पावले उचलू. या व्यक्तींना भारतात परत आणण्यासाठी 8-10 दिवस लागू शकतात, असे सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणाले. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख जुलैमध्ये निश्चित केली आहे.

सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबरला आदेश दिला, 2025 च्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने सुनाली खातून आणि इतरांना बांगलादेशात पाठवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करून त्याला 'बेकायदेशीर' घोषित केले होते.

गेल्या वर्षी ३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खातून आणि तिच्या आठ वर्षांच्या मुलाला बांगलादेशात निर्वासित केल्यानंतर काही महिन्यांनी 'मानवतावादी आधारावर' भारतात प्रवेश करण्यास परवानगी दिली होती. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला मुलाची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते आणि बीरभूम जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गर्भवती खातूनला मोफत प्रसूती सुविधांसह सर्व शक्य वैद्यकीय मदत देण्याचे निर्देश दिले होते.

24 एप्रिल रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेवटची संधी दिली आणि आपल्या वकिलांना या प्रकरणी सूचना घेऊन न्यायालयाला माहिती देण्यास सांगितले. खातून यांचे वडील भोदू शेख यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि संजय हेगडे म्हणाले की, केंद्र सरकारची ही वृत्ती काहीशी अन्यायकारक आहे., ज्याने या प्रकरणी न्यायालयाला आपले मत सांगितले नाही.

परिसरातील सेक्टर 26 मध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ रोजंदारी मजूर म्हणून काम करणाऱ्या या कुटुंबाला पोलिसांनी गेल्या वर्षी 18 जून रोजी बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले होते आणि नंतर 27 जून रोजी सीमेपलीकडे ढकलले होते. निर्वासित केलेल्या सहा नागरिकांना एका महिन्यात भारतात परत आणण्यात यावे आणि तात्पुरत्या स्थगितीच्या आदेशावर सरकारचे अपील फेटाळण्यात आले.