सोनिया गांधी खटला: न्यायालयाची मागणी…
दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने सोनिया गांधी यांच्या नागरिकत्व आणि मतदार यादीशी संबंधित जुन्या वादात पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. 1980 मध्ये मतदार यादीत नाव आल्याने तक्रारदाराने प्रश्न उपस्थित केला आहे. पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित मतदार यादीच्या वादात बुधवारी, 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक महत्त्वाची घटना समोर आली. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आयपी इस्टेट पोलिस स्टेशनच्या एसएचओकडून कारवाईचा अहवाल (एटीआर) मागवला आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवल्याच्या आरोपाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. तक्रारदाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिसांकडून अहवाल मागवला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सोनिया गांधींच्या नागरिकत्व प्रकरणात कोर्टाने काय म्हटले?
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवर बुधवारी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विनोद जोशी यांच्या न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. वकील विकास त्रिपाठी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. सोनिया गांधींना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच त्यांचे नाव नवी दिल्लीच्या मतदार यादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप करत त्यांनी सोनिया गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याची मागणीही तक्रारदाराने केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी पोलिसांची भूमिका आणि कारवाईची माहिती मागवली आहे. मात्र, सोनिया गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे कोणतेही आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.
सोनिया गांधींच्या 1980 च्या मतदार यादीवर प्रश्न का उपस्थित केले गेले?
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 च्या मतदार यादीत असल्याबाबत दिल्ली न्यायालयात खटला सुरू आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत कसे आले, असा प्रश्न वकील विकास त्रिपाठी यांनी तक्रारीत उपस्थित केला आहे. त्रिपाठी यांचे म्हणणे आहे की सोनिया गांधींचे नाव नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत 1980 मध्ये नोंदवले गेले होते, तर त्यांना 30 एप्रिल 1983 रोजी भारतीय नागरिकत्व मिळाले होते. तक्रारदाराने या तीन वर्षांच्या अंतराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीत 1982 आणि 1983 च्या मतदार यादीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्रिपाठी यांच्या म्हणण्यानुसार, 1982 मध्ये सोनिया गांधींचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले होते. पुढच्या वर्षी त्यांचे नाव पुन्हा जोडण्यात आले होते. फेरनोंदणी करतानाही नागरिकत्वाशी संबंधित नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस तपास करण्याची मागणी विकास त्रिपाठी यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. मतदार यादीत नाव कशाच्या आधारे जोडले गेले आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली, हे शोधणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सोनिया गांधी यांनी हे आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, ही तक्रार ठोस कागदपत्रांशिवाय अनुमानांवर आधारित आहे. आजपर्यंत त्याच्यावर खोटेपणाचा किंवा फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध झालेला नाही.
प्रथम तक्रार फेटाळली, नंतर सत्र न्यायालयाकडून दिलासा
विकास त्रिपाठी यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी सोनिया गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवून पोलिस तपासाची मागणी केली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 11 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने तक्रार फेटाळून लावली. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ आरोप करणे किंवा मतदार यादीची अप्रमाणित छायाप्रत दाखवणे हे फसवणूक आणि बनावटगिरीचे प्रकरण ठरत नाही. यासाठी विश्वसनीय कागदपत्रे आणि आवश्यक तथ्ये असावीत.
विकास त्रिपाठी या निर्णयावर समाधानी नव्हते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. जवळपास एक वर्षानंतर, 21 सप्टेंबर 2026 रोजी, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी त्यांची पुनर्विचार याचिका स्वीकारली. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा जुना आदेश रद्द करताना म्हटले आहे की, तक्रार फेटाळण्यामागे पुरेशी कायदेशीर कारणे स्पष्ट करण्यात आली नाहीत. त्यावर न्यायालयाने फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर हे प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयात पोहोचले. बुधवार, 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी, राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्ली पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल (एटीआर) मागवला. यामध्ये पोलिसांना तक्रारीवर केलेल्या कारवाईची माहिती द्यावी लागणार आहे. कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. या आदेशाचा अर्थ असा नाही की सोनिया गांधींवरील आरोप खरे आहेत किंवा एफआयआर नोंदवला गेला आहे. तक्रार आणि पोलिस अहवालाच्या आधारे न्यायालय सध्या पुढील कायदेशीर कारवाईचा विचार करेल.
Comments are closed.