पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाकडे विशेष लक्ष

टॉप 50’ पर्यटनस्थळे विकसित करणार, ‘होमस्टे’साठी मुद्रा कर्ज, पायाभूत सुविधा

नवी दिल्ली :

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार ‘चॅलेंज मोड’द्वारे राज्यांच्या भागीदारीने देशभरातील आघाडीची 50 पर्यटनस्थळे विकसित करेल, असे जाहीर केले आहे. त्यांनी रोजगारनिर्मितीमध्ये पर्यटनाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर भर दिला आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि प्रवास सुलभ करणे यासाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा केली.

पर्यटन मंत्रालयासाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आली असून ती 2 हजार 541.06 कोटी ऊपयांवर नेण्यात आली आहे. 2024-25 मध्ये ही तरतूद 850.36 कोटी ऊ. इतकी होती. हा निधी पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारणे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास वाढविणे, पर्यटकांची, विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे यावर खर्च होईल.

सीतारामन यांनी ‘होमस्टे’ला प्रोत्साहन देताना त्यासाठी मुद्रा कर्ज उपलब्ध करणे आणि पर्यटनस्थळांकडील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे यासाठीच्या योजनांची रुपरेषा स्पष्ट केली आहे. ‘आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल. पर्यटनाला आणखी चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील हॉटेल्स सुसंगत पायाभूत सुविधांच्या यादीत समाविष्ट केली जातील. यामुळे वित्तपुरवठा आणि विकासाच्या बाबतीत अधिक चांगला आधार मिळेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार ‘ई-व्हिसा’ सुविधा सुलभ करेल आणि निवडक पर्यटक गटांसाठी व्हिसा शुल्क माफ करेल. आध्यात्मिक आणि वारसा पर्यटनासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येतील, विशेषत: गौतम बुद्धांच्या जीवनाशी निगडीत स्थळे त्याअंतर्गत सादर केली जातील.

वैद्यकीय पर्यटनाला चालना

‘हील इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत वैद्यकीय पर्यटनाला सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) क्षमतेत वाढ आणि शिथील व्हिसा नियमांद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल. अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा मोठा भाग पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासास्कडे जाणार असून ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेच्या अंतर्गत पर्यटनस्थळांच्या एकात्मिक विकासासाठी 1 हजार 900 कोटी ऊपयांची तरतूद केली जाईल. याव्यतिरिक्त तीर्थक्षेत्र पुनऊज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन मोहीम योजनेला भरीव निधी प्राप्त होईल.

पर्यटन मंत्रालय भारतातील विविध पर्यटनस्थळांना, विशेषत: ईशान्य आणि जम्मू आणि काश्मीरातील स्थळांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रीत करेल. पर्यटन क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी 60 कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महिलांसाठी सुरक्षित पर्यटनस्थळ योजना सुरू केली असून त्यासाठी अर्थपुरवठा निर्भया फंडाद्वारे होईल. ईशान्येकडील प्रदेशातील पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि तेथील पर्यटनस्थळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.