दिल्लीतील मेट्रो आणि ट्रेनची वाहतूक थांबवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज विशेष सुनावणी, अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल

देशाची राजधानी दिल्लीत शनिवारी राजकीय गदारोळ आणि निदर्शने दरम्यान सार्वजनिक वाहतूक विस्कळीत झाल्याची बाब आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. एका राजकीय पक्षाच्या निषेधादरम्यान मेट्रो आणि ट्रेनची वाहतूक रोखण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे स्पष्ट उल्लंघन केल्याचा आरोप करत दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठ आज म्हणजेच रविवारी या गंभीर प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण आणि याचिकेत काय आरोप करण्यात आले आहेत? हा संपूर्ण वाद शनिवारी, 10 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या राजकीय प्रदर्शनाशी संबंधित आहे. अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि डीएमआरसीचे अध्यक्ष डी. थारा यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही निषेधाच्या नावाखाली दिल्लीकडे येणाऱ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आणि सुरक्षेच्या नावाखाली अनेक मेट्रो स्थानके पूर्णपणे बंद करण्यात आली, हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवरचा क्रूर हल्ला असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता आज सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या अवमान याचिका तसेच विरोधी नेते, वकील आणि पत्रकारांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर एकाच वेळी सुनावणी होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक वाहतूक सेवेत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे की नाही हे न्यायालय ठरवेल. न्यायालयाचे निर्देश आणि सार्वजनिक हक्क यांच्यात संतुलन: याआधी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत म्हटले होते की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा पूर्ण अधिकार असला तरी निदर्शनांच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना जास्त त्रास देऊ नये. दिल्लीत येणाऱ्या रेल्वे आणि मेट्रोच्या वाहतुकीवर पूर्ण बंदी घालू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता या प्रशासकीय पाऊलावर न्यायालय काय कठोर भूमिका घेते याकडे आज होणाऱ्या या विशेष सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.