State government’s decisions giving priority to farmer’s interests governor assures in address in marathi

Maharashtra Assembly Session 2025 : मुंबई : कृषी क्षेत्रातील संधींचा विस्तार करून राज्य सरकार शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांना “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, 3 लाख 12 हजार सौर पंप बसवले आहेत. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना 10 लाख सौर पंप पुरवण्यात येतील. “प्रधानमंत्री-कुसुम” आणि “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत 147 मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण 119 वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले. (state government’s decisions giving priority to farmer’s interests governor assures in address)

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात सोमवार, 3 मार्च रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील योजनांचा लेखाजोखा मांडला. आपल्या भाषणात त्यांनी शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार,उद्योग,पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

हेही वाचा – Shaktipeeth Mahamarg : शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग होणारच, राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख

“पंतप्रधान किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत राज्यातील 95 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून 87 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 74 हजार 781 कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 55 हजार 334 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती राधाकृष्ण यांनी दिली.

राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी आणि रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत 7 हजार 480 किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

हेही वाचा – Shama Mohamed : कोण आहेत शमा मोहम्मद? रोहित शर्मावरील विधानामुळे आल्या चर्चेत