नवी दिल्ली. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की सर्व राज्यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून सक्रियपणे सूचित करावे. मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS-IDWH) अंतर्गत अशा संघर्षांना बळी पडलेल्यांना 10 लाख रुपयांची एक्स-ग्रॅशिया रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
वाचा:- सुप्रीम कोर्टाने धर्मांतराबाबत राजस्थान सरकार आणि इतरांना नोटीस पाठवली.
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांमध्ये पीक नुकसान, जीवितहानी, मानव आणि पशुधन या दोन्हीसाठी सुलभ आणि सर्वसमावेशक भरपाई धोरणे असावीत यावर भर दिला. तसेच, या समस्या कमी करण्यासाठी विविध एजन्सी आणि विभागांमध्ये जवळचा समन्वय आणि अनिवार्य जबाबदाऱ्या सुनिश्चित केल्या पाहिजेत. कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि बांधकामांवरही न्यायालयाने सुनावणी केली. कॉर्बेटच्या पर्यावरणाची पुनर्स्थापना आणि दुरुस्ती करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य पूर्णपणे जबाबदार आहे. दोन महिन्यांत पुनर्स्थापना आराखडा सादर करण्याचे, तीन महिन्यांत बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आणि एका वर्षात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, सर्व राज्यांना पुढील सहा महिन्यांत त्यांच्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर आणि मुख्य क्षेत्रांना सूचित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Comments are closed.