अमेरिकन संसदेत गोंधळ, H-1B व्हिसावर 3 वर्षांची बंदी, भारतीय IT दिग्गजांच्या नोकऱ्या धोक्यात.

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्कः 'अमेरिकन ड्रीम' आता भारतीय व्यावसायिकांसाठी दुःस्वप्न बनताना दिसत आहे. अमेरिकन संसदेत (काँग्रेस) एक स्फोटक विधेयक मांडण्यात आले आहे, जे कायद्यात बनल्यास पुढील तीन वर्षांसाठी एच-१बी व्हिसा जारी करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालू शकते. 'End H-1B Visa abuse Act of 2026' नावाच्या या प्रस्तावाने सिलिकॉन व्हॅलीपासून बेंगळुरूपर्यंत खळबळ उडवून दिली आहे. हे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणावरील सर्वात कठोर हल्ला मानला जात आहे. काय आहे या वादग्रस्त विधेयकाची 'इनसाइड स्टोरी'? रिपब्लिकन खासदार एली क्रेन यांनी मांडलेले हे विधेयक स्वस्त विदेशी कामगारांच्या बाजूने मोठ्या कंपन्या अमेरिकन कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा युक्तिवाद करते. प्रस्तावानुसार, पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन H-1B व्हिसावर संपूर्ण 'फ्रीझ' लादण्यात यावे. इतकेच नाही तर तीन वर्षांनी हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू होईल तेव्हा वार्षिक कोटा 65 हजारांवरून कमी करून केवळ 25 हजार करण्यात यावा. दरवर्षी अमेरिकेत जाण्याची आशा असलेल्या हजारो भारतीय सॉफ्टवेअर अभियंते आणि विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा धक्का आहे. $200,000 पगार आणि 'लॉटरी'ची समाप्ती हे विधेयक केवळ संख्या कमी करण्यापुरते मर्यादित नाही तर ते निवड प्रक्रियाच बदलण्याचे समर्थन करते. आतापर्यंत नशिबावर अवलंबून असलेली 'लॉटरी पद्धत' रद्द करून 'पगारावर आधारित' निवड स्वीकारण्याची चर्चा होती. प्रस्तावात किमान वेतन मर्यादा $200,000 (अंदाजे ₹1.67 कोटी) पर्यंत वाढवण्याची सूचना आहे. एवढा मोठा पगार देणे प्रत्येक कंपनीच्या आवाक्यात राहणार नाही, त्यामुळे भारतीयांना तिथे राहणे जवळपास अशक्य होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच, व्हिसाधारकांना त्यांच्या कुटुंबियांसोबत (आश्रित) राहण्यावर कठोर निर्बंध आणण्याची तयारी आहे. भारतीय आयटी क्षेत्र आणि विद्यार्थ्यांना 'दुहेरी झटका'. ही बातमी भारतासाठी देखील भीतीदायक आहे कारण ज्यांना H-1B व्हिसा मिळतात त्यापैकी 70% पेक्षा जास्त भारतीय आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास नव्या नोकऱ्यांवर बंदी तर येईलच, पण अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेली 'ओपीटी' (वर्क परमिट)ही संपुष्टात येऊ शकते. ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेले लाखो व्यावसायिकही अडचणीत येणार आहेत. तथापि, हे विधेयक अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि कायदा होण्यासाठी सिनेटमध्ये 60 मतांची आवश्यकता आहे, जे एक मोठे आव्हान आहे. असे असले तरी, या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.