दिल्लीत अतिक्रमणांवर कडक कारवाई! 1400 किमी रस्त्यांचे डीजीपीएस सर्वेक्षण सुरू, अवैध अतिक्रमण हटणार
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अनेक दशकांपासून सुरू असलेली वाहतूक कोंडीची समस्या संपवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आता नवे पाऊल उचलले आहे. राजधानीच्या 1400 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांवरील गंभीर अतिक्रमणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, PWD ने एक भिन्न ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (DGPS) सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणाच्या मदतीने रस्त्यांवरील अतिक्रमणांची ओळख पटवून चिन्हांकित केले जातील, जेणेकरून भविष्यात अवैध अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करता येईल.
डीजीपीएस सर्वेक्षण अतिक्रमणावर अचूक देखरेख सुनिश्चित करेल
डीजीपीएस सर्वेक्षणाच्या मदतीने रस्त्यांची रिअल टाइम छायाचित्रे घेतली जातील, ज्यातून अतिक्रमणांच्या ठिकाणांची अचूक माहिती मिळेल. अतिक्रमण ओळखून ते हटविण्याच्या मोहिमेत हे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. सर्वेक्षणात मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे पीडब्ल्यूडी बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करणार आहे. एका वरिष्ठ PWD अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील रस्त्यांची रुंदी 60 मीटरपेक्षा जास्त आहे, परंतु वाहनांची वाढती संख्या आणि अतिक्रमण यामुळे ट्रॅफिक जॅम ही आता नित्याची समस्या बनली आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकारने अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून रस्त्यांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करता येईल आणि वाहतूक कोंडीची समस्या कमी करता येईल.
अतिक्रमण हटाव योजना आणि DGPS सर्वेक्षण
दिल्लीत वाहतुकीचा ताण वाढत असताना, अतिक्रमण हटवल्यासच शहरातील वाहतुकीची स्थिती सुधारू शकते, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत PWD सर्व रस्त्यांची लांबी आणि रुंदी निश्चित करेल. यानंतर डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) च्या मदतीने रस्त्यांवरील अतिक्रमण अचूकपणे ओळखले जातील. या प्रक्रियेद्वारे, अचूक डेटा संकलित केला जाईल आणि त्याच्या आधारावर पीडब्ल्यूडी कारवाई करेल.
वाहनांची संख्या कमी करणे सरकारसाठी अवघड
पीडब्ल्यूडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “दिल्लीमध्ये वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, परंतु या रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करणे सरकारसाठी सोपे नाही. त्यामुळे आम्ही अतिक्रमणे हटवून ही समस्या सोडवणार आहोत, जेणेकरून रस्त्याचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल आणि रहदारीत सुसूत्रता येईल.”
उत्तर विभागात सर्वेक्षण सुरू झाले
सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा उत्तर विभागातील 143 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर सुरू होणार असून, त्यात अतिक्रमण चिन्हांकन करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी एकूण 17.34 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे PWD बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करेल, ज्यामुळे रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटतील आणि वाहतुकीची स्थिती सुधारेल.
वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय
राजधानीच्या वाढत्या वाहतूक समस्येवर मात करण्यासाठी ही योजना एक ठोस पाऊल आहे. अतिक्रमणे हटवल्याने रस्त्यावरील जागा मोकळी होईल आणि वाहनांची वाहतूक सुरळीत होईल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होईल. याशिवाय रस्त्यांवरील सुरक्षितताही वाढेल आणि नागरिकांना वाहतुकीचा चांगला अनुभव मिळेल.
उत्तर विभागातील प्रमुख भाग आणि रस्त्यांचे सर्वेक्षण
उत्तर विभागाच्या सर्वेक्षणात अनेक महत्त्वाचे रस्ते आणि क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात समयपूर बदली अंडरपास, आझादपूर अंडरपास, जाखिरा ते मोती नगर, जाखिरा फ्लायओव्हर, मॉल रोड, जीटीबी नगर, जीटी कर्नाल रोड, संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर आणि शालिमार बाग विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या रस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या सद्यस्थितीची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी डीजीपीएसचा वापर केला जाणार असून, त्यामुळे कारवाई सुलभ होईल.
Comments are closed.