फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर कडक कारवाई, सरकारचा कडक इशारा, व्यवस्था सुधारली नाही तर मोठी कारवाईचा निर्णय

सोशल मीडिया सामग्री नियंत्रण: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील वाढत्या चुकीच्या आणि धोकादायक मजकुराबाबत सरकारने आता कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात, इंडोनेशियाच्या दळणवळण मंत्रालयाने टेक जायंट मेटा प्लॅटफॉर्मला कडक इशारा दिला आहे. मंत्रालयाचा आरोप आहे की फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप सारख्या प्लॅटफॉर्मवर हानिकारक आणि दिशाभूल करणारा मजकूर वेगाने पसरत आहे, परंतु ते थांबविण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलले जात नाही.

नोंदवलेल्या 28.47% प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली

ऑनलाइन जुगार, बनावट बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीबद्दल सरकारला विशेष काळजी आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्लॅटफॉर्मवर नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी केवळ 28.47 टक्के प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली आहे, जी खूपच कमी मानली जाते.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, संचार आणि डिजिटल व्यवहार मंत्री मेउत्या हाफिद यांनी अचानक जकार्ता येथील मेटा च्या ऑपरेशनल ऑफिसला भेट दिली तेव्हा हा इशारा समोर आला. या तपासणीनंतर सरकारने कंपनीच्या कंटेंट मॉडरेशन सिस्टमवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

जनतेच्या सुरक्षेबाबत सरकारने चिंता व्यक्त केली

मंत्री म्युत्या हफिद यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सोशल मीडियावर पसरलेली चुकीची माहिती, बदनामीकारक आणि द्वेषपूर्ण मजकूर लोकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. ते म्हणाले, “इंडोनेशियामध्ये, चुकीची माहिती, बदनामी आणि द्वेषयुक्त सामग्रीमुळे जीवाला धोका निर्माण झाला आहे, तरीही मेटाने त्यांना कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे.” अशा मजकूरावर वेळीच कडक कारवाई न केल्यास समाजावर आणि तरुणांवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे सरकारचे मत आहे.

सामग्री नियंत्रण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी सूचना

दळणवळण मंत्रालयाने स्पष्टपणे Meta ला त्यांची सामग्री नियंत्रण प्रणाली मजबूत करण्यास आणि बेकायदेशीर किंवा हानिकारक सामग्री काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यास सांगितले आहे. खरं तर, गेल्या वर्षी देखील इंडोनेशिया सरकारने मेटासह इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना चेतावणी दिली होती आणि सामग्री निरीक्षण कडक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

हेही वाचा: UPI वापरकर्त्यांसाठी मोठा बदल, आता ते Google Pay-PhonePe द्वारे पेमेंट करू शकणार नाहीत

सोशल मीडियावर वयोमर्यादा लागू केली जाईल

इंडोनेशियन सरकार आता सोशल मीडियाच्या वापरावरील वयोमर्यादा आणि मुलांच्या सुरक्षेबाबत कठोर पावले उचलत आहे. यासाठी 2025 चा शासकीय नियमन क्रमांक 17 (PP TUNAS) लागू करण्यात आला आहे. या नवीन नियमामुळे सोशल मीडिया सेवांवर वयोमर्यादा आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी लागू होतील. हा कायदा देशाच्या वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यालाही मजबूत करतो.

28 मार्च 2025 रोजी राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी या नियमावर स्वाक्षरी केली आणि तो 1 एप्रिल 2025 पासून लागू झाला आहे. तथापि, डिजिटल सेवांना त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात आला आहे.