युरोपमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर… 5 देश कायदेशीर परवानगीशिवाय राहणाऱ्या लोकांना डिपोर्ट करतील

कोपनहेगन. युरोपमध्ये, बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि कायदेशीर परवानगीशिवाय राहणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याची तयारी तीव्र झाली आहे. डेन्मार्कने आयोजित केलेल्या बैठकीत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, डेन्मार्क आणि नेदरलँड्सच्या गटांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. या पाच देशांनी युरोपीय संघाबाहेरील देशात रिटर्न हब (स्थलांतरित रिटर्न सेंटर) तयार करण्यास ठोस संमती दिली आहे.

जर्मनीचे गृहमंत्री अलेक्झांडर डॉब्रिंड्ट यांनी कोपनहेगन येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या देशांनी अशा तिसऱ्या देशांसोबतच्या करारांना या वर्षी अंतिम रूप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, ही केंद्रे कोणत्या देशांत बांधली जातील, त्यांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. युरोपियन संसदेने जूनमध्ये नवीन स्थलांतर धोरणाला मंजुरी दिली.

मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली

या योजनेबाबत मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. युरोप परिषदेने या केंद्रांचे मानवी हक्कांसाठी धोकादायक असल्याचे वर्णन केले आहे. त्याच वेळी, डॅनिश निर्वासित परिषदेच्या महासचिव शार्लोट स्लेंट म्हणतात की यामुळे स्थलांतरितांचे धोकादायक मार्ग थांबणार नाहीत. डेन्मार्कचे इमिग्रेशन आणि इंटिग्रेशन मंत्री मॉर्टन बोडस्कोव्ह यांनी आशा व्यक्त केली आहे की स्थलांतरितांना पाठवण्याची प्रक्रिया 2027 च्या अखेरीस सुरू होईल. संपूर्ण योजनेवर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबरच्या अखेरीस म्युनिक, जर्मनी येथे गट पुन्हा भेटेल.