बिहारमध्ये खासगी शाळांवर कडक कारवाई, सरकारचा नवा आदेश लागू

पाटणा. बिहारमधील खाजगी शाळांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता सर्व खासगी शाळांना त्यांची संपूर्ण माहिती शिक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ३० जून ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

अनेक शाळा नियमांचे पालन करत नसल्याच्या आणि आवश्यक माहिती पालकांना सहज उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी पाटणा जिल्हा शिक्षण कार्यालयाकडे सातत्याने येत होत्या. हे लक्षात घेऊन ही सक्त सूचना जारी करण्यात आली आहे.

वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल

शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना त्यांच्या वेबसाइटवर शिक्षकांची संख्या आणि त्यांची पात्रता, शाळेची शैक्षणिक रचना, उपलब्ध मूलभूत सुविधा, प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे गुणोत्तर, एकूण विद्यार्थी संख्या, यासह शाळांना त्यांची फी संरचना आणि वार्षिक शुल्काची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

बस आणि वाहतुकीचे तपशील देखील आवश्यक आहेत

नव्या सूचनांनुसार खासगी शाळांनाही त्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेची संपूर्ण माहिती वेबसाइटवर द्यावी लागणार आहे. यामध्ये स्कूल बसेसची एकूण संख्या, व्हॅन आणि मिनी बसेसची माहिती, वाहतूक सुविधांचा तपशील इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय, शाळांना त्यांच्या संलग्नता आणि बोर्डाशी संबंधित नवीनतम अद्यतने शेअर करणे देखील बंधनकारक असेल.

नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल

30 जूनपर्यंत कोणत्याही शाळेने माहिती अपलोड न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये मान्यता आणि इतर प्रशासकीय पायऱ्यांशी संबंधित बाबींचा आढावा देखील समाविष्ट असू शकतो.

जुलैमध्ये विशेष तपास मोहीम राबविण्यात येणार आहे

खासगी शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 1 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत सर्व शाळांची सविस्तर तपासणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत, शिक्षण हक्क (RTE) नियमांचे पालन करण्याबरोबरच, शाळांमधील मुलांची नोंदणी आणि आधार/Apar (APAAR) डेटा देखील तपासला जाईल.

Comments are closed.