विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत; हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले, 3 आठवड्यात भरती आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात, परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि रखडलेल्या भरतीप्रक्रियेविरुद्ध पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने पाठराखण केली असून आंदोलन करणारे विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. भरती परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच विद्यार्थ्यांचा परीक्षांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुण्यात आंदोलनामुळे शहरातील नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारसह आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन अंधाळे आणि चेतन वाघज यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ‘मुक्त प्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

सार्वजनिक भरतीच्या परीक्षा घेताना त्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय होतील, याची राज्य सरकारने खात्री द्यायला हवी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी अनेक तास अभ्यास करून परीक्षेची तयारी केलेली असते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत काही गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला आणि विद्यार्थ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य संधी मिळाली नाही, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करून भविष्यात मुक्त आणि निष्पक्ष परीक्षा होतील, याची खात्री देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

सरकारने आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. हे आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आहेत. ते समाजकंटक नाहीत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आंदोलन थांबवून पुन्हा शिक्षण आणि अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतली असून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष दिले जाईल. परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाय केले जातील, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, असे खंडपीठाने सांगितले.

ही मुले निरपराध आहेत; मात्र आता ती रस्त्यावर आली आहेत. त्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची परिस्थितीही लक्षात घ्यावी आणि महाविद्यालयात परतावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले. त्याचबरोबर आंदोलनामुळे शांतताप्रिय नागरिकांना किंवा पुणे शहराला कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलणार, याचा स्पष्ट आराखडा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. सरकारने तीन आठवड्यांत याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले.