अमेरिकेत निर्णयाचा अभ्यास करत आहे

करधोरणाविषयी ‘फेडरल’ निर्णयासंबंधी प्रतिक्रिया

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या करधोरणाविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च फेडरल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास भारताकडून केला जात आहे. या निर्णयाचा अर्थ योग्यरितीने लावल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाईल, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. ट्रंप यांनी आयातीवर लावलेले कर अवैध आहेत, असे स्पष्ट करत फेडरल न्यायालयाने ते शुक्रवारी रद्द पेले होते. त्यामुळे जगाच्या अर्थकारणात पुन्हा गोंधळ उडण्याची शक्यता असून त्याकरिताच भारताने त्वरित प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. फेडरल न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अध्यक्ष ट्रंप यांनी नवा 10 टक्के कर सर्व देशांवर लागू करण्याचे आणखी एक पाऊल उचलले आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधीची अधिकृत प्रतिक्रिया केंद्रीय वाणिज्य विभागाकडून व्यक्त करण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. कारण, या निर्णयाचे परिणाम काय होणार आहेत, ते जाणून घेण्याच्या आधीच प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांची प्रतिक्रिया

भारतातील विरोधी पक्षांनी अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. या निर्णयाचे जागतिक व्यापार आणि करांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली. अमेरिकेने लागू केलेले कर अवास्तव होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ते लागू करताना कायद्याची चौकट ओलांडली आहे, हे न्यायालयाच्या निर्णयावरुन स्पष्ट होत आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. अमेरिकेच्या करांमुळे जगातील छोटे शेतकरी आणि छेटे उद्योजक यांचे हित धोक्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ट्रंप यांनी हे कर मागे घ्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

जगातील न्यायालयांना संदेश

अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने ट्रंप प्रशासनाच्या करांविरोधात हा निर्णय देऊन एकप्रकारे जगातील सर्व सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयांना एक संदेश दिला आहे. प्रशासनाचा अतिरेक न्यायालयांनी रोखला पाहिजे, असा हा संदेश आहे. न्यायालयांनी तो लक्षात घेतला नाही, तर लोकशाहीचे रुपांतर एकाधिकारशाहीत होण्यास वेळ लागणार नाहा। असा इशारा काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी दिला.

पेंद्र सरकारची सावध भूमिका

केंद्र सरकारने मात्र, कोणतीही प्रतिक्रिया घाईने देण्याचे टाळले आहे. कारण, अद्याप, या निर्णयाचे परिणाम काय होणार आहेत, यासंबंधीची स्थिती स्पष्ट नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर व्यापारावर परिणाम काय होणार हे स्पष्ट होईल. नंतरच निर्णय घेतले जातील, ही सरकारची भूमिका आहे.