सुभाष चंद्र कर्ज सेटलमेंट: एनसीएलटी सुभाष चंद्राच्या 22006 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या 6.25 कोटी रुपयांच्या कर्ज सेटलमेंट योजनेवर थांबते.

नवी दिल्ली: एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांना मोठा धक्का बसला आहे. 25 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) 5 सदस्यीय विशेष खंडपीठाने एका सदस्याने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मागील निर्णयानुसार, कर्जदारांना चंद्राच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून सुमारे 6.25 कोटी रुपये वसूल करायचे होते तर त्याच्या दाव्यांची एकूण रक्कम सुमारे 22,006 कोटी रुपये आहे. तुम्हाला सांगतो, मंगळवारी सर्व पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली होती आणि एस्सेल ग्रुपच्या अध्यक्षांना त्यांची मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यापासून रोखण्यात आले होते.

वाचा :- राहुल गांधी म्हणाले- मोदी सरकारने देशात दोन व्यवस्था केल्या, शेतकऱ्याने 50 हजार रुपये न दिल्यास जमिनीचा लिलाव होईल, 'मित्रां'साठी बँकेतून कितीही पैसे घ्या, हवे ते द्या.

अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुपिंदर सिंग ग्रेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, तिसऱ्या सदस्यासह खंडपीठातील सदस्यांमध्ये बहुमत नसल्यामुळे अंतिम आदेश नाही आणि निकाल लागू करता येणार नाही.

सुभाषचंद्रांनी बचावात काय म्हटले?

या प्रकरणाने सोशल मीडियावर जोर पकडला होता. त्यानंतर सुभाष चंद्रा यांनी सांगितले होते की, 22,006 कोटी रुपयांची रक्कम ही त्यांनी वैयक्तिकरित्या घेतलेल्या कर्जाची रक्कम नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसमज झाला आहे. ही रक्कम एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी दिलेल्या वैयक्तिक हमींच्या विरोधात दावे दर्शवते.

एनसीएलटीच्या आदेशात काय म्हटले होते?

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने सांगितले की, सर्व पक्षांना नोटीस बजावण्यात यावी. हमीदार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मालमत्ता हस्तांतरित करणार नाही, असे निर्देशही आम्ही देतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती ग्रेवाल म्हणाले की, खंडपीठाला या प्रकरणाची व्याप्ती समजून घ्यायची आहे आणि सुभाष चंद्रा यांच्या असहमत कर्जदारांसह सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकले जाईल.

ते म्हणाले की, तुम्हाला जी काही चिंता आहे, ती तुम्ही आमच्यासमोर मांडू शकता. यानंतर, पुढील तारखेच्या आसपास उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा विचार करू. तत्पूर्वी, न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने परतफेड योजनेवर स्वतंत्र निर्णय दिल्यानंतर प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे पाठवण्यात आले होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आव्हान दिले

यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तिसऱ्या सदस्याच्या आदेशाला आव्हान दिले. या बँका असहमत कर्जदार आहेत. आदेशात चंद्राच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून सुमारे 22,006 कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या विरोधात सुमारे 6.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँकांनी याला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटीसमोर आव्हान दिले.