सुब्रमण्यम आयएमएफ बोर्डमधून काढले

केंद्र सरकारचा कार्यकारी संचालकांना दणका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण असतानाच केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (आयएमएफ) भारतासाठीचे कार्यकारी संचालक कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे. केंद्र सरकारने 30 एप्रिल रोजी एक आदेश जारी करून हा निर्णय घेतला आहे. सुब्रमण्यम हे 2018 ते 2022 पर्यंत देशाचे सर्वात तरुण मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांच्याकडे आयएमएफचे कार्यकारी संचालक (भारत) म्हणून पदभार सोपविण्यात आला होता. मात्र, आता त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याला सहा महिन्यांचा अवधी राहिलेला असताना सरकारने त्यांना पदावरून हटवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील एसीसीने हा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ थांबवण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2025 मध्ये संपणार होता.

9 मे रोजी आयएमएफ बोर्डाच्या महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. या बैठकीत भारत दहशतवादाला आर्थिक मदत करण्यासाठी पाकिस्तानला निधी देण्याविरुद्ध निषेध नोंदवणार आहे. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांचे नाव बँकिंग, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि आर्थिक धोरणातील जगातील आघाडीच्या तज्ञांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यांनी बँकिंग, कायदा आणि वित्त, नवोन्मेष, आर्थिक वाढ आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अशा विविध विषयांवर लिहिलेले संशोधन पत्र जगातील आघाडीच्या जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाले आहेत.