‘शिवभोजन’ सावकारांच्या विळख्यात सरकारकडून केंद्र चालक वाऱ्यावर, सात महिन्यांपासून 200 कोटींचे अनुदान थकले

गोरगरीबांची उपासमार टळावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 10 रुपयांत शिवभोजन थाळीची योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, महायुती सरकारच्या काळात मागील सहा-सात महिन्यांपासून जवळपास 200 कोटी रुपयांचे अनुदान थकल्याने सावकारांकडून 10 टक्के व्याजाने कर्ज घेऊन शिवभोजन केंद्र चालविण्याची वेळ आली आहे. सावकारी विळख्यात केंद्र चालक अडकले असून अनेक शिवभोजन केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. याचा फटका राज्यातील विविध योजनांना बसला आहे. गोरगरीबांच्या पोटाची भूक भागवणाऱया शिवभोजन केंद्रानाही याची झळ बसताना दिसत आहे. मागील सात महिन्यांपासून निधी अभावी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे शिवभोजन योजनेची देयके थकली आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे 197.91 कोटी शिवभोजनसाठी मंजूर करण्यात आले होते. पण, अजूनपर्यंत हा निधी सरकारकडून वितरीतच करण्यात आलेला नाही. यामुळे शिवभोजन केंद्रचालक मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

योजना बंद करण्याची तयारी

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लोकप्रिय ठरलेली शिवभोजन योजना बंद करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी तर अनुदानाला कात्री लावण्याचे प्रयत्न सुरू नाहीत ना? अशी भीती शिवभोजन केंद्र संचालक समितीच्या अध्यक्ष नलिनी भगत यांनी व्यक्त केली आहे.

• राज्यभरात 1900 शिवभोजन केंद्र आहेत. मात्र, महायुती सरकारच्या काळात गेल्या अनेक महिन्यांपासून या केंद्र चालकांची थकबाकी रखडली आहे. जागेचे भाडेदेखील दिले जात नसल्यामुळे केंद्र चालकांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे.
• सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने व्याजाने पैसे काढून  उधारीवर किराणा माल आणून बऱयाच ठिकाणी शिवभोजन केंद्र चालविली जात आहेत. आता तर उधारीची रक्कम थकल्याने किराणा माल मिळणे बंद झाल्याने हजारो केंद्र चालक अडचणीत आले आहेत.