सुधीर मुनगंटीवारांचा सभागृहात आक्रमक आवेश, प्रश्नांच्या सरबत्तीने योगेश कदमांची उडाली भंबेरी, ल
सुधीर मुनगंटीवार आणि योगेश कदम महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन 2026: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याच्या मुद्द्यावरुन मंगळवारी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली गेल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांमध्येच जुंपल्याचे दिसले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना या मुद्द्यावरुन नागरी अन्नपुरवठा विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांना अक्षरश: फैलावर घेतले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधीवर बोलताना मंत्र्यांनी अभ्यास करुन यायला हवे, नुसते बघतो, बैठक लावतो, असे बोलून चालत नाही, अशा शब्दांत योगेश कदमांना सुनावले. योगेश कदम यांनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करुन त्याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एकूणच सुधीर मुनगंटीवारांच्या एकापाठोपाठ प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे योगेश कदम यांची अडचण होताना दिसली. (Maharashtra Vidhansabha Adhiveshan 2026)
राज्यातील तब्बल 7 लाख शेतकरी धानाच्या बोनसच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. 15 डिसेंबर 2025 रोजी मी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जानेवारीत धान उत्पादकांच्या बोनसचा जीआर निघेल, अशी अपेक्षा होती. पण सुरुवातीला जिल्हा परिषद निवडणुकांचे कारण पुढे करण्यात आले. पण ही निवडणूक संपल्यानंतरही अद्यापपर्यंत धान उत्पादकांच्या बोनसचा जीआर निघालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी 25 डिसेंबरला कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. इतके स्पष्ट आदेश असतानाही माननीय राज्यमंत्र्यांचा अन्न नागरी पुरवठा विभाग अजूनही कुंभकर्णाचा बाप बनून झोपून राहिलाय. ही अधिवेशनातील पहिलीच लक्षवेधी होती. अधिवेशनात पहिलाच निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा होणे अपेक्षित होते. राज्यमंत्र्यांकडून धान उत्पादकांच्या बोनसबाबत ठोस आणि नेमक्या उत्तराची अपेक्षा होती, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले.
यावर योगेश कदम यांनी धान उत्पादकांना गेल्या तीन वर्षांमध्ये देण्यात आलेल्या बोनसची आकडेवारी मांडली. 2022-23 मध्ये बोनस म्हणून आपण 823 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. 2023-24 मध्ये आपण 1378 कोटी दिले आणि 2024-25 मध्ये 1628 कोटी रुपयांचा निधी दिला. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली जाते. मात्र, ही रक्कम आणि धान खरेदीच्या गुणोत्तराचे प्रमाण याची फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे, असे योगेश कदम यांनी म्हटले.
योगेश कदम यांच्या या उत्तरावर सुधीर मुनगंटीवारांचा पारा पुन्हा एकदा चढला. धान उत्पादनक हा सगळ्यात गरीब शेतकरी असतो. अनुदानाची रक्कम वाढल्यामुळे निधीचा आकडा वाढला आहे. धान विक्री होवो अथवा न होवो, पोर्टलमध्ये नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला पाहिजे. मात्र, धानाचा बोनस देण्याची वेळ येते तेव्हा चर्चा आणि मंथन सुरु होते, हे योग्य नाही. विधानसभेत लक्षवेधी असली की उत्तर देण्यासाठी मंत्रीमहोदयांनी अभ्यास करायला हवा. लक्षवेधीवर अशाप्रकारे उत्तर देणे हा संविधानाचा अपमान आहे. 25 डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यावर अजून त्याबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाने कोणतीही तयारी केलेली नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी योगेश कदमांना सुनावले.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.