२५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा, कोर्टाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. याशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांची आक्षेप याचिका आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) हस्तक्षेप याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे या प्रकरणातील अजित पवार, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार यांच्यासह सुमारे ७० आरोपींना देण्यात आलेली क्लीन चिट पुन्हा एकदा निश्चित झाली आहे. विशेष न्यायाधीश महेश माधव यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सी समरी अहवालाला मंजुरी दिली आहे. C सारांश म्हणजे या प्रकरणाच्या तपासात एकही फौजदारी खटला निघत नाही. त्यामुळे ज्या लोकांना आरोपी करण्यात आले आहे त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

वास्तविक, हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याशी संबंधित आहे. त्याला एपेक्स बँक स्कॅम असेही म्हटले गेले. या प्रकरणात 2007 ते 2011 या कालावधीत बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर नियमांकडे दुर्लक्ष करून साखर कारखाने व सूतगिरण्यांना कर्ज वाटप केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात आल्याचेही आरोप झाले. एवढेच नव्हे तर कर्ज न भरल्याने काही कारखाने कवडीमोल भावाने चालकांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. असा आरोप तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे एपेक्स बँकेला 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयात कठोर भूमिका घेत हस्तक्षेप याचिका कायम ठेवण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला, परंतु उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण आता कायदेशीररित्या झाकलेले दिसत असून आरोपींना दिलेला दिलासा कायम आहे.