गेल्या काही काळात वकिलांना धमकावण्याचे तसेच हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली होत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालून वकिलांना संरक्षण देण्यासाठी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम हे अशासकीय विधेयक मांडले. यातील तरतुदीनुसार वकिलावर हल्ला केल्यास सात वर्षांपर्यत कारावास व 20 हजारापर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
राज्यात वकिलांवर हल्ला, गंभीर दुखापत, धमकी, मालमत्तेचे नुकसान अशांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2025 हे अशासकीय विधेयक सुनील प्रभू यांनी मांडले. ते म्हणाले की, वकील हे न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करतात. पीडितांना न्याय मिळवून देणे, समाजात कायद्याविषयी विश्वास निर्माण करणे यात वकिलांचे योगदान मोठे आहे. अलीकडच्या काळात न्यायालयीन कामकाज करताना पोलीस ठाण्यामध्ये इतर ठिकाणी शारीरिक हल्ले होतात. प्रमाण घडतात अशामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
वकिलाला धमकावल्यास दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंडाची तरतूद आहे.
Comments are closed.