डिजिटल अरेस्ट करणाऱ्यांची खैर नाही! आरोपींच्या जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा; बँकांनाही….. – TMarathiNews

‘डिजिटल दरोडा’ म्हणत न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण

२८ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर डिजिटल अरेस्टशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी झाली. विविध राज्यांत सायबर गुन्ह्यांचे अनेक गुन्हे दाखल असलेल्या दोन आरोपींनी सर्व प्रकरणे एकत्र करण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपींना दिलासा देण्याऐवजी तपास यंत्रणा आणि पीडितांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या आरोपींशी कठोरपणे व्यवहार करण्याची गरज असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

१२ राज्यांत ३५ सायबर गुन्ह्यांची नोंद

सुनावणीतील प्रकरणात दोन आरोपींविरुद्ध १२ राज्यांत एकूण ३५ सायबर गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे समोर आले. त्यांच्या कंपनीच्या बँक खात्याचा कथित सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी वापर झाल्याचा आरोप आहे.

या आरोपींनी विविध राज्यांतील प्रकरणे एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर ती मागे घेण्यात आली. वेगवेगळ्या राज्यांतील तपास आणि पीडितांचे हित लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.

केरळमधील ८१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची १.९० कोटींची फसवणूक

या सुनावणीदरम्यान केरळमधील एर्नाकुलम येथील ८१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची कथितरीत्या १ कोटी ९० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा संदर्भ देण्यात आला. फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम आरोपी पक्षाशी संबंधित म्यूल खात्यात जमा झाल्याचे सांगण्यात आले.

म्यूल खाते म्हणजे दुसऱ्यांकडून मिळालेली किंवा फसवणुकीतून आलेली रक्कम पुढे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाणारे बँक खाते. अशा खात्यांचा गैरवापर सायबर गुन्ह्यांमध्ये केला जातो.

ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त व्यक्तींना कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून त्यांची बचत लुटण्याच्या घटनांबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

बँकांवरही जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता

डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांत फसवणूक करणाऱ्यांबरोबरच संशयास्पद व्यवहार वेळेत न रोखणाऱ्या आर्थिक संस्थांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि पीडितांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करण्यावर भर दिला आहे.

२९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित केवायसी सुधारणांचा विचार करण्याचे संकेत दिले. खातेदाराच्या नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळा किंवा संशयास्पद मोठा व्यवहार आढळल्यास त्याची सत्यता पडताळेपर्यंत व्यवहार तात्पुरता रोखणे, संबंधित पोलिसांना माहिती देणे आणि खातेदाराची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे अशा उपायांचा विचार करण्यात आला.

बँकेने आवश्यक दक्षता न घेतल्यामुळे फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचाही मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित नियम आणि पुढील आदेशांनुसार होईल.

आठ महिन्यांत ६४७ कोटी रुपयांची फसवणूक

डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या धोक्याची गंभीरता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीतूनही समोर आली आहे.

• २०२६ (जानेवारी ते ऑगस्ट): २१,९०० हून अधिक तक्रारी; ६४७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक.
• २०२५: ५८,२३९ तक्रारी; सुमारे १,२११ कोटी रुपयांचे नुकसान.
• २०२४: १,२३,६७२ तक्रारी; सुमारे १,९३५ कोटी रुपयांचे नुकसान.

डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?

डिजिटल अरेस्ट ही सायबर फसवणुकीची पद्धत आहे. यात भामटे स्वतःला पोलीस, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय किंवा अन्य सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. पीडित व्यक्तीचा एखाद्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा खोटा आरोप करून अटक होण्याची भीती दाखवली जाते.

यानंतर पीडिताला व्हिडीओ कॉलवर दीर्घकाळ ठेवून गोपनीय माहिती, बँक खात्याचा तपशील किंवा पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले जाते. बनावट ओळखपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि अटक वॉरंटसारख्या कागदपत्रांचा वापरही केला जाऊ शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, ‘डिजिटल अरेस्ट’ ही भारतातील कायदेशीर अटक करण्याची अधिकृत प्रक्रिया नाही. केवळ व्हिडीओ कॉलवरून कोणताही अधिकारी एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे नजरकैदेत ठेवू शकत नाही.

अशा फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे कराल?

• फोन किंवा व्हिडीओ कॉलवर अटकेची धमकी देऊन पैसे मागितल्यास पैसे हस्तांतरित करू नका.
• ओटीपी, पासवर्ड, बँक खात्याचा तपशील किंवा इतर गोपनीय माहिती देऊ नका.
• संबंधित व्यक्ती सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करत असल्यास स्वतंत्रपणे अधिकृत संपर्क क्रमांकावरून खातरजमा करा.
• फसवणूक झाल्यास त्वरित सायबर हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधा किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल वर तक्रार नोंदवा.
• व्यवहाराचा संदेश, फोन क्रमांक, व्हॉट्सॲप संभाषण आणि इतर पुरावे जतन करा.