सुप्रीम कोर्ट: 'रात्री 10 वाजताही प्रत्येक महिलेला…', बलात्कार प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

• महिलांच्या सुरक्षेसाठी गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करणे
• सुप्रीम कोर्टाचे दिल्ली पोलिसांना स्पष्ट निर्देश
• दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे

सर्वोच्च न्यायालय: दिल्ली-एनसीआरमध्ये महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या अलीकडच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. न्यायालयाने यापूर्वीच या घटनांची स्वतःहून दखल घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने घटना घडल्यानंतरच कारवाई करण्याऐवजी महिलांच्या सुरक्षेसाठी गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला. दिल्लीतील प्रत्येक महिलेला रात्री 10 वाजताही रस्त्यावर चालताना किंवा मेट्रो आणि रोड ट्रान्सपोर्टमध्ये प्रवास करताना सुरक्षित वाटले पाहिजे, असे खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना सांगितले. संभाव्य गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण व्हावा, अशा प्रकारे प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दिल्ली दंगल 2020: दिल्ली दंगल 2020 प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; एसआयटी तपासासह सर्व याचिका फेटाळल्या

न्यायालयाने दखल घेतली

या प्रकरणी न्यायालयाने दिल्लीतील आस्था कुंज पार्कमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, स्वरूप नगरमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या आणि ग्रेटर नोएडाहून दिल्लीला येणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची दखल घेतली आहे. सुमारे 47 किमी अंतर कापूनही स्लीपर बस थांबवता येत नसल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वी चिंता व्यक्त केली होती.

आस्था कुंज पार्क परिसरात यापूर्वीही सुरक्षेबाबत तक्रारी आल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. लेडी श्रीराम कॉलेजच्या विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींनंतर पुरेशी गस्त आणि देखरेख नसल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पोलिसांची गस्त वाढवा

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात संवेदनशील ठिकाणांची ओळख पटवणे, पोलिसांची गस्त वाढवणे, प्रकाश व्यवस्था आणि सीसीटीव्हीऑडिट, वाहनांची तपासणी आणि नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा यासारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला. या उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवालही मागविण्यात आला आहे.

न्यायालयाने यापूर्वी स्लीपर बस घटनेचा संदर्भ देताना २०१२ च्या निर्भया प्रकरणाशी वेदनादायक साम्य देखील नोंदवले होते. महिला आणि मुलींना सन्मानाने जगण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा भाग म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी भयमुक्त वातावरण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यूपी बातम्या : योगी आदित्यनाथ यांचा आणखी एक 'मास्टरस्ट्रोक'! भदोही जिल्ह्याचे बदलले नाव, आता नुसता विकास!