सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा नियम : मध्यरात्रीही उघडतात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे! सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा ऐतिहासिक निर्णय

• सुप्रीम कोर्ट मध्यरात्रीही चालेल
• सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची घोषणा
• रात्रीच्या कामकाजासाठी नवीन नियम लागू

सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा नियम : सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले की, कायदेशीर आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिक मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या नागरिकाला कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागत असेल, तपास यंत्रणांनी अटक केली असेल किंवा एखाद्याचे मूलभूत हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले असेल, तर संबंधित व्यक्ती मध्यरात्रीही घटनात्मक न्यायालयात सुनावणीची मागणी करू शकते. न्याय मिळण्यात वेळेचा अडथळा येऊ नये, हा या निर्णयामागचा हेतू आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ही लोक न्यायालये असावीत, असा माझा सतत प्रयत्न असेल. कायदेशीर आणीबाणीच्या परिस्थितीत, कामाच्या वेळेनंतरही नागरिक न्यायालयाशी संपर्क साधू शकतील अशी व्यवस्था असावी. दरम्यान, काम सोपे आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमावली (SOP) लागू केली आहे. या SOP अंतर्गत वकिलांसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा: मोहन भागवत: “जर हिंदूंनी योग्य मार्गाचा अवलंब केला तर…”, बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान

सर्व प्रकरणांमध्ये वकिलांनी सुनावणी सुरू होण्याच्या किमान एक दिवस आधी ऑनलाइन पोर्टलवर त्यांच्या युक्तिवादासाठी लागणारा वेळ नमूद करणे आवश्यक आहे, वरिष्ठ वकील आणि इतर वकिलांनी म्हणजे सुनावणीच्या किमान तीन दिवस आधी लेखी निवेदनाची प्रत दुसऱ्या पक्षाला द्यावी. हे लेखी निवेदन पाच पानांपेक्षा जास्त नसावे अशी अट आहे. हे नियम लागू होतील.

एकंदरीत, कायदेशीर आणीबाणीच्या काळात मध्यरात्रीही न्यायालयात अपील दाखल करण्याची सुविधा आणि वकिलांसाठी लागू केलेल्या नाडी एसओपीमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया जलद, शिस्तबद्ध आणि नागरिक केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना वेळीच न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हे देखील वाचा: शेवटचा सूर्यास्त 2025: देशातील अनेक राज्यांमध्ये 2025 चा सूर्य मावळला! देशभरात नववर्षाच्या स्वागतासाठी नागरिकांमध्ये उत्साह आहे

सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशभरात अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवर याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी जास्तीत जास्त घटनापीठे स्थापन करणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. यामध्ये मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समावेश आहे. त्याची सुरुवात बिहारपासून झाली आणि आता अनेक राज्यांमध्ये तो चर्चेचा विषय बनला आहे.