सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या : 'एसआयआर' प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का

• SIR प्रक्रियेबाबत देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत
• SIR मधील नावांची निवड असंवैधानिक ठरवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
• SIR संवैधानिक चाचणीसाठी येतो – सर्वोच्च न्यायालय
• एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती-सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या: देशभरातील विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. SIR प्रक्रियेबाबत देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना बुधवारी (२७ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष निवडणूक चौकशी (एसआयआर) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (27 मे) एसआयआर कार्यवाहीवरील याचिकांवर सुनावणी झाली. “एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला. त्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले नाही. 'एसआयआर' ची संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही.” असा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

अमित शहा : अवैध घुसखोरांवर लक्ष ठेवा! अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू झाले आहे

बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) वरील निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. “SIR प्रक्रिया केवळ बेकायदेशीर मानता येणार नाही कारण ती मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाच्या सामान्य प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे. न्यायालयाने सांगितले की SIR ही कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया आहे. तसेच ही प्रक्रिया कायदेशीररित्या वैध आहे.” असेही न्यायालयाने नमूद केले

SIR मधील नावांची निवड असंवैधानिक ठरवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले, “आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती. मतदारांवर स्वत:चा पुरावा सादर करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता यावर आमचा विश्वास नाही. एखादा मतदार नवीन ठिकाणी राहत असला, तरी त्याला जुन्या एसआयआर प्रक्रियेतून वगळले जात नाही. त्याचे किंवा त्याच्या कुटुंबाचे नाव जुन्या एसआयआरनुसार यादीत राहील. एसआयआरमधून नावे वगळणे बेकायदेशीर असू शकत नाही.” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या सत्यतेच्या आधारे त्यांचा यादीत समावेश केला. याला मनमानी म्हणता येणार नाही. एसआयआरचा उद्देश केवळ लोकांना वगळणे हा होता असे म्हणता येणार नाही. जर कागदपत्रे चुकीची असल्याचे आढळून आले, तर निवडणूक आयोग त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास नकार देऊ शकतो. असे म्हणता येणार नाही की, निवडणूक आयोगाचे नागरिक नागरिक आहेत.”

मान्सून अपडेट : मान्सूनची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; केरळमध्ये प्रवेशास विलंब, 'या' तारखेची जोरदार सुरुवात होऊ शकते

“SIR घटनात्मक चाचणी पूर्ण करतो”

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की SIR घटनात्मक चाचणी आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याची चाचणी (RP Act) पूर्ण करते. कामाचे व्यापक स्वरूप पाहता, निवडणूक आयोगाला नियम आणि कार्यपद्धती ठरवण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग नागरिकत्व निश्चित करत नाही. परंतु तो संशयित व्यक्तींची प्रकरणे केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो.”

या प्रकरणातील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर खंडपीठाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आपला निकाल राखून ठेवला होता. याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या SIR प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की पुनर्विलोकन प्रक्रिया संविधानाच्या कलम 326, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार निवडणूक आयोगाला प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे. हा वाद प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या 2002 (किंवा काही राज्यांमध्ये 2003) मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांना आता त्यावेळच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या कोणाशी तरी त्यांचा वंशपरंपरागत संबंध सिद्ध करून त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल या अटीशी संबंधित आहे.