निवडणूक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयः ५०% आरक्षण मर्यादा वादः स्थानिक निवडणुका थांबवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झाले आहे
• महाराष्ट्रातील पाच आदिवासी जिल्ह्यांसह इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक 2025: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (२५ नोव्हेंबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारकडून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कशी ओलांडली याबाबत सविस्तर माहिती मागवली आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणी शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) दुपारी 12 वाजता होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचीच धास्ती वाढली आहे.

उत्तर प्रदेशात आणखी एका मंदिराचे बांधकाम पूर्ण; समाजवादी नेते अखिलेश यादव यांनी घोषणा केली

काय म्हणाले वकील?

न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत वकील मंगेश ससाणे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झाले आहे. मात्र या निवडणुका झाल्या तरी अंतिम निकाल लागेपर्यंतच निर्णय घेता येईल, अशी न्यायालयाची भूमिका दिसते. मात्र आज त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तरीही एकंदरीतच न्यायालयाचा पवित्रा निवडणूक थांबणार नाही, असे वाटत होते.

मंगेश ससाणे म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. त्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची आवश्यकता असल्यास त्याचाही विचार करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह अनेक पालिकांवर गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासकांची सत्ता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाला केली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Education News: UGC रद्द होण्याची शक्यता; हिवाळी अधिवेशनात सरकार उच्च शिक्षण आयोग विधेयक मांडणार आहे

कोर्टात नेमकं काय झालं?

देवदत्त पालोदकर यांनी न्यायालयातील एकूण सुनावणीची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आरक्षणाची मर्यादा वाढवलेल्या ठिकाणांची तपशीलवार आकडेवारी सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. नियमांनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या संदर्भात कृष्णमूर्ती यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या याचिकांची सुनावणी सुरू असलेल्या के.

महाराष्ट्रातील पाच आदिवासी जिल्ह्यांसह इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या 157 असून त्यात दोन महानगरपालिकांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग लवकरच सर्वोच्च न्यायालयासमोर संबंधित माहिती सादर करणार आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांची 'लघु नोट' सादर करण्यास सांगितले आहे.

निवडणुका वेळेवर पार पाडण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या धोरणांचा संवैधानिक मर्यादेत मेळ घालण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर पुढील निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

नगर परिषदा आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार होतील. मात्र या निवडणुकांबाबतचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांच्या निकालावर अवलंबून असेल. या शुक्रवारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नसल्याची माहितीही पालोदकर यांनी दिली.