सुप्रीम कोर्टः 'सेकंड क्लास' शब्दावर सुप्रीम कोर्टाचे कठोरता, म्हणाले- वर्ग हा डब्यांचा असतो, प्रवाशांचा नाही.

सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रेल्वे प्रवाशांशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. तुमच्या लक्षात आले असेल की ट्रेनमध्ये तीन प्रकारचे एसी कोच असतात – फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आणि थर्ड क्लास एसी. याशिवाय स्लीपर आणि जनरल कंपार्टमेंट वेगळे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत प्रवासी उच्च श्रेणीच्या डब्यातून प्रवास करतात, तर गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक सामान्य डब्यातून प्रवास करतात. या डब्यांमध्ये बसलेल्या प्रवाशांना लोक अनेकदा 'द्वितीय श्रेणीतील लोक' अशा शब्दांत हाक मारतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या शब्दावलीबाबत कठोरता दाखवत मोठे पाऊल उचलले आहे.

'सेकंड क्लास पॅसेंजर' म्हणणे चुकीचे – सर्वोच्च न्यायालय

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, प्रवाशाचा वर्ग त्याच्या पैशाने आणि खर्चाने ठरवला जात नाही. रेल्वेच्या नियमांमध्ये 'सेकंड क्लास पॅसेंजर' असे शब्द अनेकदा वापरले जातात. या शब्दावर आक्षेप घेत न्यायालयाने 'सेकंड क्लास' हा प्रवाशाशी संबंधित नसून कोचशी संबंधित असावा, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले

याशिवाय, सुनावणीदरम्यानच सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश हायकोर्ट आणि रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलचा निर्णयही रद्द केला. काही वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील एका रहिवाशाचा ट्रेनने धडक दिल्यानंतर अपघात झाला होता, त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने कुटुंबाला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. आता यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मृतांच्या कुटुंबीयांना आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ तिकीट नसल्यामुळे मृत प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

हे पण वाचा-रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाइट AI ने सुसज्ज असेल, तत्काळ तिकीट बुकिंग करणे सोपे होईल

10 वर्षांपूर्वी एका रेल्वे प्रवाशाचा मृत्यू झाला होता

2015 मध्ये मध्य प्रदेशातील चंद्रकांत ठक्कर हा प्रवासी काही कामानिमित्त रायपूरहून अहमदाबादला जात होता. प्रवासादरम्यान तो अहमदाबाद-हावडा मेलवरून अचानक पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला. यावेळी प्रवाशाची बॅगही गायब झाली, त्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांना त्याचे तिकीट मिळाले नाही आणि रेल्वेने त्याला वैध प्रवासी म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम देण्यास नकार दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांचा निर्णय बदलून चंद्रकांत ठक्कर यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.