मद्रास उच्च न्यायालयाला प्राधान्याने सुनावणीचे निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वत:कडे हस्तांतरित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाला प्राधान्याने त्यांची सुनावणी करण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तीन फौजदारी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करून सुनावणीची मागणी असोसिएशनने केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू आणि पुडुचेरीच्या फेडरेशन ऑफ बार असोसिएशनच्या याचिकेवर हे निर्देश दिले.
या प्रकरणाचे महत्त्व आणि रिट याचिकांच्या प्रभावी सुनावणीची प्रतीक्षा लक्षात घेता आम्ही उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना हा विषय खंडपीठासमोर ठेवण्याची विनंती करतो. या प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी व्हावी असे निर्देश देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयासमोरील याचिकांवर सप्टेंबर 2024 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर जुलै 2025 मध्ये त्यांची यादी करण्यात आली. तथापि, सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही.
Comments are closed.