राजकीय दुरुपयोग होत असल्याची केली टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राजकीय संघर्ष करण्याच्या दृष्टीने ईडीचा दुरुपयोग होत आहे, अशी कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. दोन प्रकरणांमध्ये सोमवारी हे ताशेरे ओढण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रियांचा उपयोग करून राजकीय हेतू साध्य करण्याच्या या प्रयत्नांमध्ये ईडीने का सहभागी व्हावे, अशा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यासंबंधीचे एक प्रकरण कर्नाटकातील ‘मुडा’चे आहे, तर दुसरे प्रकरण वकिलांना पाठविलेल्या नोटिसीसंबंधातील असल्याचे समजते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘मुडा’ प्रकरणात कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांच्या विरोधात ईडीने केलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली होती. म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे भूखंड दिल्याचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीच्या विरोधात ईडीने काढलेले समन्स कनिष्ठ न्यायालयाने रद्द केले होते. तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरविला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही तो वैध ठरविला आहे.
सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी
मुडा प्रकरणाच्या या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर झाली. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांनी समान निर्णय दिला असताना ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात का धाव घेतली, असा प्रश्न त्यांनी केला. राजकीय पक्षांनी मतदारांसमोर आपापसात संघर्ष करावा. त्यासाठी त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करु नये. या संस्थांनीही अशाप्रकारे आपला उपयोग करू देऊ नये, अशी टिप्पणी या सुनावणीप्रसंगी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ईडीला उद्देशून केली.
ईडी विषयी अनुभव
महाराष्ट्रातील एका प्रकरणात ईडीच्या संदर्भात मला हा अनुभव आहे. आम्हाला तुम्ही याविषयी अधिक बोलावयास लावू नका. तसे केल्याने आम्हाला ईडीच्या विरोधात अत्यंत कठोर ताशेरे झोडावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी ईडीकडून ही याचिका मागे घेतली जाईल, असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना कोणतीही चूक केलेली आम्हाला दिसून येत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली.
ज्येष्ठ वकिलांना नोटिसांचे प्रकरण
काही ज्येष्ठ वकिलांनी आपल्या पक्षकारांना दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यासंबंधीच्या प्रकरणात ईडीने या वकिलांना नोटीस पाठविल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घेत सुनावणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका अॅडव्होकेटस् ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन, सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटना, इन-हाऊस लॉयर्स असोसिएशन आणि अन्य काही संघटनांनी सादर केली आहे. ईडीने वकिलांना समन्स पाठविणे या घटनेचा वकिली व्यवसायावर गंभीर आणि घातक दुष्परिणाम होईल. वकील आणि त्याचा पक्षकार यांच्यातील संवाद गुप्तता आणि खासगीत्वाच्या कायद्याने संरक्षित आहे. तुर्किये या देशात अशाप्रकारे संपूर्ण वकील संघटनाच बेकायदा ठरविण्यात आली होती. चीनमध्येही असाच प्रकार घडला होता. भारतात असे घडू नये, यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीशांची कठोर टिप्पणी
वकिलाने आपल्या पक्षकाराला चुकीचा सल्ला दिला तरी त्याच्या विरोधात नोटीस काढली जाऊ शकत नाही. हे संरक्षण कायद्याने या व्यवसायाला दिले आहे. तेव्हा अशाप्रकारच्या नोटिसा काढताना ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडलेल्या दिसतात. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी कायद्याच्या प्रक्रियेचा उपयोग करू नका, असे ताशेरे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या प्रकरणातही ईडीवर ओढले. ईडीच्या विरोधात नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे. काही घटक या संस्थेला हतोत्साहित करण्यासाठी अशाप्रकारचे आरोप करीत आहेत, असा युक्तिवाद यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. त्यानंतर या प्रकरणात पक्षकारांना नोटीस काढण्यात आली आणि सुनावणी पुढच्या आठवड्यात करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घोषित केला.
दोन प्रकरणे, समान ताशेरे
सरन्यायाधीश गवई यांच्यासमोरच्या दोन प्रकरणांमध्ये ईडीवर ताशेरे
राजकीय कारणांसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग केला जाऊ नये
सिद्धरामय्यांच्या पत्नीच्या प्रकरणातील याचिका न्यायालयाकडून रद्द
Comments are closed.