सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले आहे

शेतकरी आंदोलन-उपोषणाबाबत अहवाल देण्याची सूचना सुनावणीमध्ये डल्लेवाल यांना ‘व्हर्च्युअल’ सामावून घेणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 32 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला नोटीस बजावली आहे. डल्लेवाल यांना देण्यात येत असलेली वैद्यकीय मदत सुरूच ठेवावी, असे न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांच्या आरोग्याबाबत आणि उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्याशी ऑनलाईन चर्चा करू. त्यानंतर काही आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुनावणीत राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना ऑनलाईन हजर राहण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

पंजाबमधील अमृतसर येथील शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या आमरण उपोषण प्रकरणाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने डल्लेवाल यांना पुरेशी वैद्यकीय मदत न दिल्याबद्दल पंजाब सरकारच्या विरोधात अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारच्या वृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

डल्लेवाल यांना उपचारासाठी हलविण्याला आंदोलनस्थळी बसलेले आंदोलक शेतकरी विरोध करत असल्याची माहिती पंजाब सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी टिप्पणी केली की, काही लोक शेतकरी नेत्याला ओलीस ठेवू शकत नाहीत. डल्लेवाल यांना कोणत्याही परिस्थितीत वैद्यकीय मदत दिली जावी, असे ते म्हणाले. त्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असताना आपण ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी नेत्याला वैद्यकीय मदत दिली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

कोणत्याही माणसाच्या जीवनाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या होत्या. शेतकरी नेत्याला वैद्यकीय मदत देण्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा मान्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्यात अडथळे आणणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हेतूवर आम्हाला शंका आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला 32 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या आरोग्य आणि उपचाराबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.