टास्मॅक प्रकरणातील कारवाईलाही दिली स्थगिती
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
तामिळनाडूच्या ‘टास्मॅक’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयावर (ईडी) कठोर ताशेरे ओढले असून या संस्थेविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. टास्मॅक ही तामिळनाडूच्या राज्य सरकारची मार्केटिंग संस्था आहे. सरकारी संस्थेविरोधात आपण कसा गुन्हा सादर करु शकता, असा प्रश्न सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उपस्थित केला. ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. तिने भारताच्या संघराज्यीय स्वरुपाचे भान ठेवले पाहिजे, अशी टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली.
टास्मॅक या राज्यसरकारच्या आधीन असणाऱ्या मार्केटिंग संस्थेवर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. या संस्थेवर ऑन लाईन व्हेंडर्स असोसिएशन या संस्थेने अवांछनीय पद्धतीने व्यापार केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून केली जात आहे. आपल्यावर टाकलेल्या धाडींच्या विरोधात टास्मॅकने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईच्या बाजूने निर्णय देऊन कारवाईला स्थगिती देण्यात स्पष्ट नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात टास्मॅकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. सुनावणीच्या वेळी मूळ तक्रारदार संस्थेच्या वतीने न्यायालयात कोणीही उपस्थित नव्हते. यासंदर्भात सरन्यायाधीश गवई यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. टास्मॅक ही राज्यसरकारच्या आधीन असणारी संस्था आहे. ईडी खासगी व्यक्तींच्या विरोधात कारवाई करु शकते. पण राज्य सरकारच्या संस्थांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार ईडीला कसा प्राप्त होतो, असा प्रश्न तामिळनाडू सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारला होता. टास्मॅकने स्वत: 41 व्यक्तींविरोधात मद्यवितरण घोटाळा प्रकरणी तक्रारी सादर केल्या आहेत. तथापि, 2015 मध्ये अचानक ईडीने धाडी टाकून टास्मॅकची सर्व साधनसामग्री, फोन्स इत्यादी बंद केले आहेत. त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे, असा आक्षेप सिब्बल यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टिप्पणी करत कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.
Comments are closed.