गुरुग्राममध्ये चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर निर्णय घेतला आहे

ब्युरो प्रयागराज. हरियाणात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोरता दाखवली आहे. सीबीआय-विशेष तपास पथक (एसआयटी) तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकार आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने गुरुग्राम पोलीस आयुक्त (CP) आणि तपास अधिकारी (IO) यांना 25 मार्च रोजी खटल्याच्या सर्व रेकॉर्डसह न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानेही हरियाणा पोलिसांच्या बालिकेवरील बलात्काराच्या तपासावर नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त केले. हरियाणाच्या महाधिवक्ता यांना राज्यात काम करणाऱ्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे सुचवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, मुलीच्या पालकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे दर्शवते की, पीडितेची न्यायालयात ज्या पद्धतीने चौकशी करण्यात आली ती देखील अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने मुलीच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. या याचिकेत सीबीआयकडून तपास करण्याची मागणी करण्यात आली असून हरियाणा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

पीडितेच्या पालकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पीडितेच्या पालकांना एफआयआर मागे घेण्यास भाग पाडले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जेव्हा मुलीचे जबाब नोंदवले तेव्हा आरोपीही कोर्टाच्या वेटिंग रूममध्ये उपस्थित होते, तर कायदा आरोपीला पीडितेच्या इतक्या जवळ येण्याची परवानगी देत ​​नाही, असेही ते म्हणाले.

3 वर्षीय बलात्कार पीडितेला दंडाधिकारी म्हणाले- 'सत्य बोल', सर्वोच्च न्यायालय संतापले. गुरुग्राममधील एका ३ वर्षीय मुलीवर झालेल्या कथित बलात्कार प्रकरणाच्या तपासात हरियाणा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तपासाची पद्धत 'अत्यंत धक्कादायक' आणि 'संवेदनशील' असल्याचे सांगत न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत पीडितेला आरोपीच्या अगदी जवळ बसवून न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर तिचे म्हणणे नोंदवल्याबद्दलही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. या प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचे सांगत न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलता आणि कायदेशीर प्रोटोकॉलचे पालन करणे अनिवार्य आहे. हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाला बागजी आणि विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने गुरुग्राम पोलीस आयुक्त आणि तपास अधिकारी यांना २५ मार्च रोजी वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

POCSO प्रकरणाचा तपास अधिकारी (IO) लाच घेतल्याच्या आरोपावरून आधीच निलंबित करण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात कुटुंबाला देखील या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. गुरुग्राम पोलिसांना तपासातून काढून टाकावे आणि प्रकरण एकतर सीबीआयकडे सोपवले जावे किंवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

त्यावरही न्यायालयाने कठोर भाष्य करत 'चार वर्षांच्या मुलीबाबत अशी असंवेदनशीलता अत्यंत धक्कादायक आहे,' असे म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारीची वाट न पाहता एफआयआर नोंदवायला हवा होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की सुरुवातीला एक महिला अधिकारी तपास करत होती, परंतु तिच्या निलंबनानंतर एसएचओने तपास हाती घेतला. मात्र, तपास प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.