नवी दिल्ली, १५ डिसेंबर. इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणारी जनहित याचिका सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला त्याच्या तक्रारींसह दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. इंडिगोची उड्डाणे रद्द केल्यामुळे उद्भवलेल्या संकटावर वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारला जाब विचारला होता.
इंडिगोची अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागल्याने अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला होता. इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केल्यामुळे बाधित झालेल्या प्रवाशांना मदत पुरवावी आणि भरलेली रक्कम परत करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी या याचिकाकर्ते नरेंद्र मिश्रा यांच्या याचिकेची सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. अशीच आणखी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
खंडपीठाने मिश्रा यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास त्यांना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले. इंडिगोची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की डीजीसीएने उड्डाणे रद्द करणे आणि त्यामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या समस्यांची चौकशी करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. खंडपीठाने म्हटले, “दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर एक याचिका प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. हे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे की डीजीसीएने 5 डिसेंबर रोजी एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे… येथे उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाला विनंती करतो की याचिकाकर्त्याला प्रलंबित प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि सर्व युक्तिवाद सादर करण्याची परवानगी द्यावी.” जर सर्व तक्रारींचे निराकरण झाले नाही तर याचिकाकर्ता किंवा सार्वजनिक हिताची कोणतीही व्यक्ती या न्यायालयात जाऊ शकते. मिश्रा म्हणाले की, उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. सरन्यायाधीश सुरुवातीला म्हणाले, “ही सर्वसामान्यांसाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे… पण उच्च न्यायालय त्यावर विचार करत आहे.” उच्च न्यायालय देखील एक घटनात्मक न्यायालय आहे. तुमच्या तक्रारींचे निराकरण झाले नाही तर तुम्ही येथे येऊ शकता.
यापूर्वी, खंडपीठाने या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. ते म्हणाले होते की केंद्र सरकारने परिस्थितीची दखल घेतली आहे आणि ती सोडवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. वैमानिकांच्या उड्डाण कर्तव्ये आणि नियामक मानकांमधील बदलांचे कारण देत शेकडो उड्डाणे रद्द केल्याबद्दल इंडिगोला सरकार आणि प्रवाशांकडून टीकेचा सामना करावा लागत आहे.
Comments are closed.