दिल्लीतील वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्णय – आता फक्त BS-IV वाहनांना एनसीआरमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी आहे

नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील अत्यंत खराब हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कठोर पावले उचलली आणि आपला पूर्वीचा आदेश बदलला. या अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर प्राधिकरणाला बीएस-IV उत्सर्जन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर कारवाई करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

BS-IV उत्सर्जन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्टच्या आदेशात बदल करताना BS-IV पेक्षा कमी उत्सर्जन मानकांची पूर्तता करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले. नवीन आदेशानुसार, BS-IV आणि त्यावरील मॉडेलच्या वाहनांना 10 आणि 15 वर्षांची कालमर्यादा लागू होणार नाही. उल्लेखनीय आहे की 12 ऑगस्टच्या आपल्या आधीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर सक्तीच्या कारवाईवर बंदी घातली होती.

BS-III पर्यंतच्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या अपीलवर नवीन आदेश दिला. दिल्ली सरकारने जुन्या गाड्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. बीएस-IV इंजिन असलेल्या वाहनांना कारवाईतून सूट देण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिल्ली सरकारची बाजू मांडत 12 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली. जेणेकरून BS-III पर्यंतच्या वाहनांवर कारवाई करता येईल. 'लाइव्ह लॉ' या वेबसाइटनुसार, एएसजीने सांगितले की, 'जुन्या वाहनांचे उत्सर्जन मानक खूपच खराब आहेत. ते प्रदूषण वाढवत आहेत.

वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह, वायू प्रदूषण प्रकरणातील ॲमिकस क्युरी, म्हणाले, “BS-IV 2010 मध्ये आले होते तर BS-III मॉडेल त्यापूर्वीचे आहेत.” बीएस-IV आणि नवीन वाहनांच्या मालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, यासाठी 12 ऑगस्टच्या आदेशात बदल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. 10 वर्षांहून अधिक जुने (डिझेल इंजिनच्या बाबतीत) आणि 15 वर्षांपेक्षा जास्त (पेट्रोल इंजिनच्या बाबतीत) या आधारावर ही कारवाई केली जाईल.

टोलवसुली तात्पुरती थांबविण्याचा विचार करण्याच्या सूचना

या क्रमाने, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिकेला (एमसीडी) राष्ट्रीय राजधानीच्या प्रवेश बिंदूंवर असलेल्या नऊ टोल प्लाझावर तात्पुरती टोलवसुली थांबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.