विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित १२९ प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, दिल्लीसह पाच राज्यांमध्ये एफआयआरवरील कारवाई थांबली

नवी दिल्ली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) मंगळवारी मोठा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीसह पाच राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या १२९ एफआयआरवर पुढील कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 नुसार दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला.

दिल्लीसह पाच राज्यांत एफआयआर नोंदवण्यात आले

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीशिवाय बिहार, महाराष्ट्र, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्येही एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. या सर्व राज्यांतील एकूण १२९ खटले मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

मंगळवारी म्हणजेच 1 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही प्रकरणे बंद करण्याची मागणी केली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलन संपवताना सरकारने विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

केंद्रानंतर राज्यांनीही खटला मागे घेण्याची माहिती दिली.

दिल्लीशी संबंधित प्रकरणांची यादी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. यानंतर संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी बिहार, महाराष्ट्र, आसाम आणि पश्चिम बंगालकडूनही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

राज्यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते आपापल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ अन्वये आदेश दिले आहेत

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या एफआयआरवर पुढील कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणे आता इतिहासाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 नुसार दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. कलम 142 अन्वये न्यायालय संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले विशेष आदेश जारी करू शकते.

न्यायालय इतर राज्यांच्या प्रकरणांवरही लक्ष ठेवते

इतर कोणत्याही राज्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणे नोंदवली गेली तर त्यांची चौकशी पुढे करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयानंतर दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या १२९ एफआयआरवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग बंद झाला आहे. विद्यार्थ्यांशी संबंधित जुनी प्रकरणे संपवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मोठा दिलासा मानला जात आहे.

हे देखील वाचा: नेपाळमधील विनाशाचा आकडा 955 च्या पुढे गेला आहे. घरात सापडले 24 मृतदेह; 4471 लोक अद्याप बेपत्ता, 158 भारतीयांची सुटका