मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

तोट्यातील योजना चालवण्यावरून न्यायालयाची नाराजी : सरन्यायाधीशांनी सुनावले खडे बोल, राज्यांना केले सतर्क

सरन्यायाधीशांच्या फोटोसह कोट्स वापरणे…

विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी, राज्ये फक्त दोनच गोष्टी करत आहेत. वेतन देणे आणि फुकटच्या सवलती वाटणे.

मोफत वीज आणि पाणी दिल्याने लोकांची काम करण्याची सवय नष्ट होईल; सरकारने रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत.

जर लोकांना मोफत अन्न मिळाले तर ते काम का करतील? तुम्ही काहीही न करता त्यांना पैसे वाटप करत आहात.

राज्यांनी वर्षभरात गोळा केलेल्या महसुलापैकी किमान 25 टक्के रक्कम विकासकामांसाठी वापरली पाहिजे.

– सरन्यायाधीश सूर्यकांत,सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

विविध राज्यांकडून चालविल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने  कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. राज्ये वित्तीय तूट सहन करत मोफत सेवांचे वाटप करत आहेत. अशा अनावश्यक खर्चामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गंभीर नुकसान होऊ शकते, असे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच अशा योजना देशाच्या आर्थिक विकासासाठी ‘धोकादायक’ आहेत. देशातील बहुतेक राज्ये महसुली तूटीत आहेत, तरीही ते विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत घोषणा करत आहेत, असे निरीक्षणही नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक टिप्पण्यांमुळे पुन्हा एकदा देशाच्या आर्थिक संकटावर आणि मोफत वस्तूंच्या आर्थिक परिणामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळ विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. राज्य सरकारे मोफत अन्न, सायकली, वीज पुरवत आहेत आणि आता थेट लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम हस्तांतरित केली जात आहे. विकासकामांसाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडून अनावश्यक व फालतू योजनांवर खर्च केला जात असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. त्याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि समाजशास्त्रज्ञांना मोफत योजनांबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. तसेच राज्याने हा खर्च कुठून पूर्ण होईल हे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांच्या संस्कृतीबाबत गुरुवारी सर्वच सरकारांना कडक शब्दात सुनावले. ‘जर सरकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले तर लोक काम का करतील? यामुळे काम करण्याची सवय नष्ट होईल. सरकारने रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे असले तरी, भेदभाव न करता सर्वांना मोफत सेवा देणे योग्य नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सदर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालय तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. कंपनीने 2024 च्या वीज दुरुस्ती नियमांच्या नियम 23 ला आव्हान दिले. त्यात प्रत्येकाला त्यांची आर्थिक स्थिती काहीही असो, मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार घरगुती ग्राहकांना दर दोन महिन्यांनी 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज कोणत्याही अटीशिवाय पुरवते. ग्राहक कितीही वापरत असले तरी, त्यांना पहिल्या 100 युनिटचे बिल दिले जात नाही. न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि या प्रकरणातील इतर पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. वीज दर जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या कंपनीने अचानक मोफत वीज देण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.

न्यायालयाकडून उपस्थित प्रश्न व टिप्पण्या….

• तुम्ही लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत जेणेकरून ते पैसे कमवू शकतील आणि त्यांचा सन्मान आणि स्वाभिमान राखू शकतील. एकाच स्रोताकडून सर्व काही मोफत मिळत असताना लोक का काम करतील? अशा प्रकारचा देश आपण घडवू इच्छितो का?
• निवडणुकीच्या आसपास अचानक योजना का जाहीर केल्या जातात? सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण अशीच उदारता दाखवत राहिला तर देशाच्या विकासात अडथळा आणू शकता. संतुलन असले पाहिजे. हे किती काळ चालू राहणार?
• आपण कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहात? कल्याणकारी योजनेअंतर्गत गरिबांना दिलासा देता हे समजण्यासारखे आहे. पण पैसे देऊ शकणारे आणि देऊ न शकणाऱ्यांमध्ये कोणताही फरक न करता सरसकट सर्वांना मोफत सेवा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?