'सुप्रीम' न्यायाधीश बेला त्रिवेदी निवृत्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 व्या महिला न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांनी निवृत्ती स्वीकारली आहे. त्यांचा कार्यकाल 9 जूनला संपणार होता. तथापि, त्याच्याआधीच काही दिवस त्यांनी निवृत्ती घोषित केली आहे. काही व्यक्तीगत कारणांसाठी आपण आधी निवृत्ती घेत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापर्यंतचे अंतर यांनी पार केले होते. त्यांनी गुजरात आणि राजस्थान उच्च न्यायालयांमध्येही काम केले आहे. त्या गुजरातमध्ये 1995 पासून कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. नंतर त्यांची पदोन्नती झाली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा कार्यकाळ साधारणत: साडेतीन वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय देण्यात सहभाग घेतला आहे. ज्यावेळी त्यांची नियुक्ती कनिष्ठ न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली, त्यावेळी त्यांचे पिताही शहर नागरी न्यायालयात न्यायाधीश होते. अशा प्रकारे पिता आणि कन्या या एकाच पातळीवरच्या न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करत असण्याची ही दुर्मिळ घटना असून या घटनेची नोंद लिम्का भारतीय विक्रम पुस्तिकेत 1996 मध्ये करण्यात आली होती.

2021 पासून सर्वोच्च न्यायालयात

न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती 31 ऑगस्ट 2021 या दिवशी करण्यात आली होती. याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यासह आणखी दोन महिला न्यायाधीश आणि 6 न्यायाधीश अशा 9 न्यायाधीशांना पदाची शपथ देण्यात आली होती. काल शुक्रवारी त्यांनी नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासह एका पीठात काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही न्यायाधीश निवृत्त होत असताना त्यांना अशा प्रकारे त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांसह पीठावर स्थानापन्न केले जाण्याची प्रथा आहे.

निवृत्तीच्या वेळी वादाचा प्रसंग

त्यांनी निवृत्ती घोषित केल्यानंतर त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेकडून निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आले नाही. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेवर ताशेरे ओढले. कोणतेही न्यायाधीश निवृत्त होत असताना त्यांच्यासाठी वकील संघटनेकडून निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात येण्याची पूर्वीपासूनची प्रथा आहे.

महत्वाचे निर्णय

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपविभागणी करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्य सरकारांना किंवा केंद्र सरकारला आहे का या प्रश्नावर त्यांनी असा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. तो अल्पमताचा निर्णय होता. आरक्षणातील या उप आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 6 विरुद्ध 1 अशी मान्यता दिली होती. पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्या अध्यक्षतेतील पीठांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय फिरविले होते. इतरही महत्वाचे निर्णय त्यांनी दिले होते.