सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती झाल्यावर घेतला गेला निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लोकसभेत निलंबित करण्यात आलेल्या 8 खासदारांचे निलंबन मंगळवारी मागे घेण्यात आले आहे. संसदेत प्रस्ताव मांडून या खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले. तसेच पुढील काळात आक्षेपार्ह वर्तन न करण्याचा सल्ला संबंधित खासदारांना देण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून सोमवारी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत या मुद्द्यावर सहमती झाली होती. सत्तारुढ अन् विरोधी पक्षादरम्यान दोन सहमती झाल्या असून त्याच्या अंतर्गत विरोधी पक्ष आता खोटी वक्तव्यं करणार असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
विरोधी पक्ष नेते आधारहीन, तथ्यहीन, वायफळ बडबड सभागृहात करणार नाही अशी सहमती झाली असल्याचा दावा भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत विरोधी पक्षाचे खासदार जाणार नाहीत, कागद फेकणार नाहीत, लोकसभेतील टेबल्सवर चढून गोंधळ करणार नाहीत, लोकसभेच्या अधिकाऱ्यांसोबत गैरवर्तन करणार नसल्याची सहमती विरोधी पक्षांनी दर्शविली असल्याचे दुबे यांनी सांगितले आहे.
संबंधित खासदारांना ताकीद
सर्वपक्षीय बैठकीत सत्तारुढ तसेच विरोधी पक्षांचे खासदार सामील झाले होते. तसेच बैठकीत सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी निलंबन समाप्त केले जावे यावर सहमती झाली होती. संबंधित खासदारांना पुढील काळात सभागृहात मर्यादांचे पालन करणे आणि कुठल्याही प्रकारच्या आक्षेपार्ह भाषेचा वापर न करण्याची ताकीद देण्याचे ठरले होते.
का करण्यात आले होते निलंबन?
विरोधी पक्षांच्या वतीने मंगळवारी 8 खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला, ज्यावर सभागृहाच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. या खासदारांना सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान आक्षेपार्ह वर्तनाप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते. अध्यक्षांच्या दिशेने कागद फेकण्याच्या आरोपाखाली काँग्रेसचे 7 तर माकपच्या एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले होते. यात हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिक्कम टागोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रे•ाr, प्रशांत पाडोले, एस. वेंकटेशन अन् डीन कुरियोकोस यांचा समावेश होता.
Comments are closed.