तात्काळ कठोर कारवाई करा.

पश्चिम बंगालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमध्ये ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ (एसआयआर) करणाऱ्यांना धमकावले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यात अडथळे येत आहे. या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्वरित कठोर कारवाई करावी. अन्यथा अराजक माजण्यास वेळ लागणार नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ज्या प्रसंगी कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधी चिंता निर्माण होते, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असते. मतदारसूचीचे कार्य करणाऱ्यांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ते न मिळाल्यास त्यांना त्यांच कार्य योग्य प्रकारे आणि नि:पक्षपातीपणे करता येणार नाही. तसे झाल्यास सारी व्यवस्थाच विस्कळीत होऊन जाईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर अशी स्थिती निर्माण होऊ न देण्याचे उत्तरादायित्व आहे, असा इशारा भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिला.

केंद्रीय दलांची मागणी

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर अभियान हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, हे अभियान या राज्यात केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलांच्या संरक्षणात करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. प्राथमिक सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नोटीस काढली जावी, असा आदेश दिला. याच सुनावणीच्या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली.

बीएलओंना संरक्षण द्या

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरचे काम करणाऱ्या मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना (बूथ लेव्हल ऑफिसर्स किंवा बीएलओ) संरक्षणाची आवश्यकता आहे. त्यांना धमकावले जात आहे. त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे त्यांचे काम व्यवस्थित आणि नियमानुसार करणे त्यांना अशक्य होत आहे. परिणामी, त्यांच्यामध्ये निराशेची भावना वाढीला लागली आहे. या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती संशयास्पद असल्याने येथे केंद्रीय सुरक्षा दले नियुक्ती केली जावीत आणि त्यांच्या संरक्षणात एसआयआरचे काम केले जावे. अन्यथा या एसआयआरचा उद्देशच पराभूत होईल, असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे.

स्थानिक पोलिसांवर नियंत्रण हवे

बीएलओंना संरक्षण देण्यास निवडणूक आयोगाला मर्यादा आहेत. जोपर्यंत स्थानिक पोलिसांना निवडणूक आयोगाच्या आधीन काम करण्याचा आदेश दिला जात नाही, तो पर्यंत निवडणूक आयोग अशा प्रकारचे संरक्षण देऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक स्थानी बीएलओंना घेराव घातला जाऊन घाबरविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे ते तणावग्रस्त आहेत. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाकडे स्थानिक पोलीसांना आदेश देण्याचे आणि त्यांच्याकडून काम करुन घेण्याचे अधिकार असावयास हवेत. सध्या तसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे आयोगाच्या नियंत्रणाला मर्यादा पडत आहेत, असा युक्तीवाद आयोगाच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने अयोगाला नोटीस काढण्याचा आदेश दिला.

प्रथम राज्य सरकारकडे जा

निवडणूक आयोगाने प्रथम राज्य सरकारकडे अधिक सुरक्षा दलांची मागणी करावी. ती मान्य न झाल्यास आमच्याकडे यावे. केवळ एका एफआयआरवर राज्याच्या पोलिसांचे नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपविणे शक्य होणार नाही, अशी टिप्पणी न्या. जॉयमाला बागची यांनी केली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. बागची यांच्यात मतभेद असल्याचेही दिसून आले. तरीही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीसा काढण्याचा आदेश दिला. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उत्तरानंतर या प्रकरणी पुढची सुनावणी असून उत्कंठावर्धक स्थिती निर्माण झाली आहे.