मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका प्रकरणी सुनावणी करत तामिळनाडूत सरकारी नोकरी मिळविण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांना तमिळ भाषा वाचता अन् लिहिता यायला हवी असे म्हटले आहे. खंडपीठाने ही टिप्पणी तामिळनाडू वीज महामंडळाच्या एका कनिष्ठ सहाय्यकाशी निगडित प्रकरणी केली आहे. हा कर्मचारी अनिवार्य तमिळ भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यास अपयशी ठरला होता.
माझे पिता नौदलात होते, यामुळे मी सीबीएसई शाळेत शिकलो आहे. याचमुळे मी कधीच तमिळ भाषा शिकू शकलो नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. न्यायालय याप्रकरणी पुढील महिन्यात निर्णय देणार आहे. जयकुमारला दोन वर्षांच्या आत तमिळ भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होता न आल्याने नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते.
या निर्णयाच्या विरोधात जयकुमारने न्यायालयात धाव घेतली होती. तमिळ भाषेच्या माहितीशिवाय एखादा सरकारी कर्मचारी काम कसे करू शकतो असा प्रश्न न्यायाधीश जी. जयचंद्रन आणि आर. पौर्णिमा यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
उमेदवारांनी निश्चित कालावधीत सरकारी भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे यावर न्यायालयाने जोर दिला. तमिळ भाषा येत नसताना कुणी सार्वजनिक कार्यालयाची नोकरी का करू इच्छिणार असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना अंतिम युक्तिवादासाठी तयार राहण्याचा निर्देश दिला आणि हे प्रकरण 6 आठवड्यांसाठी स्थगित केले.
तामिळनाडूत सध्या त्रिभाषा सूत्रावरून वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि केंद्र सरकारदरम्यान नव्या शिक्षण धोरणावरून संघर्ष सुरू आहे. यावरून संसदेच्या अधिवेशनातही मोठा गोंधळ झाला आहे.
Comments are closed.