SIR वर तामिळनाडूचे CM : SIRवरून राजकारण तापणार; तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांसह ४८ पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत

• तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एसआयआरविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत
• SIR चा खरा उद्देश लोकांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेणे हा आहे
• सुधारित मतदार यादीबाबत संभ्रम आणि शंका

SIR वर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) चे नेते एमके स्टॅलिन यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीत तामिळनाडूतील 48 राजकीय पक्षांनी SIR विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर, एमके स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली, “SIR मागचा खरा उद्देश लोकांचे लोकशाही अधिकार काढून घेणे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या विरोधात उभे राहणे ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.” असे त्यांनी म्हटले आहे.

बिहार निवडणूक 2025: यूपीमध्ये नेत्यांच्या मुलींची जोरदार मागणी! आरजेडी-जेडीयूपासून भाजपपर्यंत सर्वच पक्षांमध्ये कुटुंबवाद

“SIR घाईघाईने लागू करण्यात येत आहे. SIR विरोधात एकजुटीने आवाज उठवणे हे सर्व पक्षांचे कर्तव्य आहे, कारण त्याचा उद्देश तामिळनाडूतील लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे आणि लोकशाहीला मारणे आहे.” असा आरोपही त्यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून केला आहे.

मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षणाबाबत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. बिहारमध्ये या प्रक्रियेदरम्यान अनेक मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आणि त्यांना धमकवण्यात आले, आता तमिळनाडूमध्येही तसाच प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सीएम स्टॅलिन यांनी केला आहे.

स्टॅलिन म्हणाले, “निपक्ष निवडणुकांसाठी खरी आणि अचूक मतदार यादी आवश्यक आहे हे कोणीही नाकारत नाही. पण ही पुनरावृत्ती शांततापूर्ण वातावरणात आणि योग्य वेळी व्हायला हवी. निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात पुनरावृत्तीचा विचार हा खऱ्या मतदारांना वगळण्याचा भाजपचा धूर्त प्रयत्न आहे.”

LVM3-M5 लाँच : इस्रोचे बाहुबली रॉकेट तयार! CMS-03 उपग्रह भारतीय नौदलाला बळकट करेल

“भाजपने बिहारमध्ये हे केले आणि आता ते इतर राज्यांमध्येही तेच प्रयत्न करत आहेत. तामिळनाडूतील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आपण लोकशाही आवाज आणि मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण केले पाहिजे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाच्या या हेराफेरीच्या प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे.” असे आवाहन स्टॅलिन यांनी केले आहे.

दरम्यान, तामिळनाडू विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे 2026 मध्ये होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती की निवडणुकीच्या काही महिने आधी मतदार यादीचे विशेष पुनरावलोकन केले जाईल. मात्र, या निर्णयाला सत्ताधारी द्रमुकसह अनेक राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे.