Tamil Nadu Government Formation: राज्यपालांच्या भूमिकेतून तामिळनाडू सत्तास्थापनेची दुसरी बाजू

तामिळनाडू सरकारची स्थापना: 2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांनंतर (Tamil Nadu Assembly Election 2026) कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने ‘त्रिशंकू विधानसभा’ निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला आमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांनी ‘स्पष्ट बहुमताचा’ दस्तऐवजी पुरावा मागण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली. प्रत्यक्षात राज्यपालांनी घेतलेली ही भूमिका पूर्णपणे वैध आणि घटनात्मक असू शकते. हा निर्णय केवळ त्यांच्या विवेकाधीन अधिकारांच्या चौकटीत बसणारा नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आमदारांच्या खरेदी-विक्रीसारख्या घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी अत्यावश्यकही आहे.

तामिळनाडू विधानसभेतील सध्याचे संख्याबळ

1. विधानसभा एकूण सदस्यसंख्या : 234

बहुमताचा आकडा : 118 आमदार

टीव्हीकेच्या आमदार : 108 सीट्स (थलपती विजय दोन जागेवर निवडून आले आहेत त्यामुळे 107)

काँग्रेसचे 5 आमदार जोडले तरी संख्या 112 होते.

म्हणजेच, बहुमतासाठी अजूनही 5 जागांची कमतरता आहे.

2. विजय आणि त्यांचे समर्थक माध्यमांद्वारे अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत की, राज्यपालांनी मूलभूत गणिताकडे दुर्लक्ष करावं. जर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देण्यात आला, तर त्यामुळे आमदारांची खरेदी-विक्री आणि अनैतिक पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळू शकते. हा संभाव्य धोका या प्रकरणाची दुसरी बाजू आहे.

3. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांनी सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे संख्याबळ असल्याचे सिद्ध करावे, अशी भूमिका घेतली असून, त्यांची भूमिकासुद्धा घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्ट्या योग्य आणि शहाणपणाची ठरू शकते.

4. विजय यांनी 118 आमदारांच्या समर्थनाची पत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यात नाराजी किंवा गोंधळ निर्माण करण्यासारखे काहीही नाही.

राज्यपालांच्या भूमिकेचा घटनात्मक आधार

– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164(1) नुसार मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे आहे. यामागील मूलभूत तत्त्व असे आहे की, ज्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले जाते, त्या व्यक्तीकडे सभागृहातील बहुमत मिळवण्याची क्षमता आहे याबाबत राज्यपालांना वैयक्तिकरीत्या समाधान झाले पाहिजे. समाधानाच्या बाबतीत ही केवळ औपचारिकता नसते.

– त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत, राज्यपाल कलम 163(1) अंतर्गत विवेकाधीन अधिकार वापरून अशा व्यक्ती किंवा आघाडीची निवड करतात ज्यांच्याकडे “सभागृहाचा विश्वास मिळवण्याची सर्वाधिक शक्यता” असते.

– सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार’ (2006) प्रकरणात स्पष्ट केलं होतं की, जर राज्यपालांना सरकार स्थापनेचा दावा करणारा पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही असं वाटत असेल, तर तो दावा नाकारण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

– स्पष्ट बहुमत नसलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देणं म्हणजे, प्रत्यक्षात घोडेबाजाराला निमंत्रण देण्यासारखं आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी “कागदोपत्री बहुमत” मागणं हे प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे.

– सध्याच्या परिस्थितीत TVK कडे 107 जागा आहेत, ज्या बहुमतासाठी आवश्यक 118 जागांपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे ‘सर्वात मोठा पक्ष’ म्हणून त्यांना कोणतीही तपासणी न करता आमंत्रित करणे हे सरकारची स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या राज्यपालांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष ठरेल.

एस. आर. बोम्मई निकालाचा अन्वयार्थ

– टीका करणाऱ्यांकडून अनेकदा एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ (1994) या प्रकरणाचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला जातो आहे की, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभागृहच एकमेव जागा आहे. मात्र, हा अर्थ पूर्णपणे अचूक नाही.

– या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री नेमण्यापूर्वी राज्यपालांना आवश्यक तपासणी करण्यास बंदी येत नाही.

राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भूमिका राज्यपालांच्या पूर्वअनुभवांवर आधारित

1. कर्नाटक (2004)

भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेस – जेडीएस आघाडीचे सरकार

2004 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपकडे 79 जागा, काँग्रेसकडे 65 आणि JD(S) कडे 58 जागा होत्या. राज्यपालांनी काँग्रेस-JD(S) आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले कारण त्यांच्याकडे 123 जागांचे बहुमत होते.

2. कर्नाटक (2008)

2008 मध्ये भाजपने 110 जागा जिंकल्या. राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप नेते बी.एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. त्यांनी नंतर बहुमत सिद्ध केले.

३. कर्नाटक (२०१८)

सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला आमंत्रण पण सत्तास्थापनेत अपयशी

2018 मध्ये भाजपकडे 104 जागा, काँग्रेसकडे 78 आणि JD(S) कडे 37 जागा होत्या. निवडणूकीनंतर काँग्रेसने JD(S) ला समर्थन जाहीर केले होते. तरीही राज्यपालांनी प्रथम भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा विवेकाधीन अधिकार मान्य केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. परिणामतः भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही सरकार स्थापन करू शकले नाहीत.

पुनर्निवडणुका आणि राजकीय अस्थिरता टाळण्याचा प्रयत्न

राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारांचा उद्देश वारंवार होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावांच्या अपयशामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता रोखणे हा देखील आहे. जर सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रित करूनही तो बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला, तर अखेरीस विधानसभा विसर्जन आणि पुनर्निवडणुकांची वेळ येऊ शकते.

संरक्षक म्हणून राज्यपालांची भूमिका

– राज्यपालांची भूमिका ही कलम 164 अंतर्गत एक संरक्षणात्मक उपाय आहे. सरकार स्थापनेच्या दाव्याची वैधता तपासण्याचा त्यांचा विवेकाधीन अधिकार हा ‘रिव्हॉल्विंग डोअर पॉलिटिक्स’विरुद्ध एक महत्त्वाचा अडसर आहे.

– राज्यपाल केवळ सरकार स्थापनेचा दावा स्वीकारू शकत नाहीत. एकदा कागदोपत्री मान्यता मिळाल्यानंतर लहान पक्ष, अपक्ष आणि इतर पक्षांचे सदस्य खातेवाटप, मंत्रिपदे अशा बाह्य प्रभावांकडे आकर्षित होण्याची शक्यता वाढते. तो जनादेशाशी विश्वासघात ठरतो. त्यामुळे विजय यांनी सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्या सिद्ध करावी, ही राज्यपाल आर्लेकर यांची भूमिका घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्य आहे.