राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्याचा केला आरोप : स्टॅलिन यांच्याकडून राज्यपालांवर टीका
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडू विधानसभा अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी सभागृहात पुन्हा हायलेव्हल ड्रामा झाला आहे. राज्यपाल आर.एन. रवि यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्याचा आरोप करत भाषण न करताच विधानसभेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
मागील वर्षाप्रमाणे राज्यपालांनी तमिळ गीतानंतर राष्ट्रगीत वाजविले जावे अशी सूचना केली. परंतु सभापती अप्पावु यांनी याकरता नकार दिला. यामुळे राज्यपाल रवि यांनी प्रारंभिक भाषण न वाचताच विधानसभेतून बाहेर पडण्याचे पाऊल उचलले. यापूर्वी 2024-25 मध्ये देखील त्यांनी अशाचप्रकारचा निर्णय घेतला होता.
माझ्या भाषणादरम्यान अडथळे निर्माण करण्यात आले. मी निराश असून राष्ट्रगीताला विधानसभेत योग्य सन्मान देण्यात आला नसल्याचा दावा राज्यपालांनी केला आहे. राज्यपालांच्या वॉकआउटनंतर विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी विधानसभेबाहेर जाण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आहे. तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी या प्रकाराला विधानसभेचा अपमान ठरविले आहे.
राज्यापालांचा माईक बंद
राज्यपालांनी विधानसभेतून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर लोकभवनने पत्रक जारी केले आहे. पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताचा अपमान करण्यात आला आहे. राज्यपालांचा माइक वारंवार बंद करण्यात आला, त्यांन बोलू दिले गेले नाही असा दावा या पत्रकाद्वारे करण्यात आाल आहे.
राज्याला राज्यपालांची गरज काय?
राज्यपाल रवि यांचे हे पाऊल विधानसभेचा अनादर करणारे आहे तसेच विधानसभेच्या प्रोटोकॉलच्या विरोधात आहे. सी.एन. अण्णादुराई यांनी बकऱ्याला दाढीची गरज काय आणि राज्याला राज्यपालांची गरज काय असे म्हटले होते अशी आठवण मी करून देऊ इच्छितो. माजी मुख्यमंत्री अण्णादुराई आणि करुणानिधी यांनी या पदाचा सन्मान केला होता आणि वर्तमान सरकारही त्याच परंपरेचे पालन करत आहे. राज्यपाल हे सार्वजनिक व्यासपीठांवर सरकारच्या विरोधात चुकीची मोहीम चालवत आहेत. विधानसभेत अशाप्रकारचे पाऊल उचलण्याचा त्यांचा प्रयत्न मंजूर नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांनी दिलेली कारणे…
लोकभवनने पत्रक प्रसारित करत राज्यपालांनी विधानसभेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला हे सांगितले आहे.
-राज्यपालांचा माइक वारंवार बंद करण्यात आला आणि त्यांना बोलण्याची अनुमती देण्यात आली नाही.
-भाषणात भ्रामक दावे आणि पडताळणी न केलेल्या गोष्टी सामील होत्या.
-युवांमध्ये ड्रग्जचे सेवन, दलितांविरोधातील अत्याचार, महिलाविरोधी गुन्ह्यांचा उल्लेख भाषणात नव्हता.
-राष्ट्रगीताचा अपमान आणि घटनात्मक कर्तव्यांची अवहेलना करण्यात आली.
-शिक्षण व्यवस्थेची ढासळती गुणवत्ता आणि रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष.
-हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक न होण्याच्या स्थितीचा उल्लेख नाही.
-मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अवहेलनेवर कुठलीच टिप्पणी नाही.
-एमएसएमई सेक्टरच्या समस्यांना भाषणात सामील करण्यात आले नाही.
-कनिष्ठ स्तराच्या कर्मचाऱ्यांची नाराजी आणि मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही.
उपपंतप्रधानाची जाहीर व्यासपीठावरून हकालपट्टी
Comments are closed.