मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा दावा : रोजगारावर मोठे संकट
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 50 टक्के आयातशुल्काच्या प्रभावावरुन भारतातील विविध उद्योगक्षेत्रांमध्ये चिंता असून खासकरून देशातील वस्त्राsद्योग उद्योगाला सर्वात अधिक नुकसान होण्याची भीती आहे. या आयातशुल्कामळे तामिळनाडूला अनुमानित स्वरुपात 34600 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. ही आकडेवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनीच मांडली असून ट्रम्प यांच्या दुहेरी आयातशुल्काला तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा झटका ठरविले आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्काने तामिळनाडूतील निर्यातदारांची चिंता वाढविण्याचे काम केले आहे. या निर्यातदारांसाठी दीर्घकाळापासून अमेरिका प्रमुख निर्यात बाजारपेठ राहिली आहे. मागील आर्थिक वर्षात राज्यातील एकूण निर्यातीपैकी 31 टक्के वाटा अमेरिकेला होता, हे राष्ट्रीय सरासरी 20 टक्क्यांपेक्षा खूप अधिक आहे. ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कामुळे यापूर्वीच ऑर्डर्स रद्द झाल्या असुन तामिळनाडूतील निर्यात अप्रतिस्पर्धी ठरली आहे. खासकरून टेक्सटाइल, मशीनरी, जेम्स अँड ज्वेलरीसोबत ऑटो पार्ट्सच्या क्षेत्राला फटका बसला आहे.
36 टक्क्यांपर्यंत रोजगारावर संकट
अनुमानित नुकसान अमेरिकेसोबत व्यापारमूल्यापेक्षा अधिक आहे आणि आयातशुल्कामुळे प्रभावित होणाऱ्या उद्योगांध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या रोजगारावर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. जवळपास या सर्वच क्षेत्रातील 13 ते 36 टक्क्यांपर्यंत नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात. वस्त्राsद्योग क्षेत्रावर अमेरिकेच्या शुल्काचा प्रभाव सर्वाधिक चिंताजनक आहे. केवळ या एका क्षेत्राला 1.62 अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे 14,279 कोटी रुपयांहून अधिक) नुकसान होण्याचा अनुमान असल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
कपडे निर्यातीत तामिळनाडू अव्वल
तामिळनाडू भारताच्या एकूण कपडे निर्यातीत 28 टक्क्यांचे योगदान देते. हे सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे आणि हे क्षेत्र राज्यातील लाखो परिवारांचा उदरनिर्वाह चालविणारा एक महत्त्वपूर्ण आधारही आहे. तिरुप्पूर जिल्ह्यात वस्त्राsद्योग क्षेत्रात 65 टक्के महिला कार्यरत आहेत. या उद्योगाने मागील वर्षी 40 हजार कोटी रुपयांचे विदेशी चलन अर्जित केले होते. हे क्षेत्र रंग, रसद, पॅकेजिंग आणि मशीनरी उद्योगांसाठी एक व्यापक ईकोसिस्टीमचेही समर्थन करते.
मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष पॅकेजची मागणी
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेद्र मेंदींना आवाहन करत तामिळनाडूसाठी एक विशेष दिलासा पॅकेज, मानवनिर्मित फायबरवर जीएसटी सुधार, आयओडीटीईपी योजनेत वाढ समवेत अनेक मागण्या केल्या आहेत. अमेरिकन बाजारपेटेत होणाऱ्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी युरोपीय महासंघ, ब्रिटन आणि आफ्रिकेसोबत मुक्त व्यापार करार आणि द्विपक्षीय व्यापार करारांमध्ये वेग आणण्याचा आग्रहही स्टॅलिन यांनी केला. याचदरम्यान कापसाच्या आयातीवरील 11 टक्के शुल्क 31 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी सकारात्मक पाऊल संबोधिले आहे. परंतु अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा एका छोट्या हिस्स्यावर यामुळे तोडगा निघाला आहे. जोपर्यंत अमेरिकेचे शुल्क स्थगित होत नाही तोवर अन्य प्रोत्साहनांद्वारे नुकसानाची भरपाई केली जावी अशी मागणी स्टॅलिन यांनी केली आहे.
Comments are closed.