विशेष – टॅरिफचे हादरे सुरू!

>> रवींद्र सावंत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ शुल्क आकारणीची घोषणा केली आहे. भारत अद्यापि त्यापुढे झुकला नसला तरी या निर्णयाचे हादरे बसण्यास सुरुवात झाली आहे. हे हादरे ज्या क्षेत्रांना बसणार आहेत, त्याचेही आकलन करून घेणे गरजेचे आहे. विशेषत हिरे-रत्ने उद्योग, वस्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि अद्याप सुपात असलेले औषध निर्मिती क्षेत्र यांचा विचार करता यामध्ये अमेरिकेला होणारी निर्यात काही हजार कोटींमध्ये आहे. ती मंदावल्यास लाखो लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा विचार अमेरिकेला धडा शिकवण्यापेक्षाही महत्त्वाचा आहे.

अतिरिक्त शुल्काचा फटका

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून 9.72 टक्के अतिरिक्त शुल्कही आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण टॅरिफ 59.72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. याचा थेट परिणाम मत्स्य उद्योगावरही मोठ्या प्रमाणावर होईल. विशेषत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतील अनेक कोळंबी उत्पादकांना मत्स्यपालन थांबवावे लागेल किंवा कमी नफा मिळणाऱ्या इतर प्रजातींच्या उत्पादनाकडे वळावे लागेल. आंध्र प्रदेशमधील मध्यम व मोठे उत्पादक मोठ्या आकाराच्या कोळंबीचे उत्पादन करतात, यापैकी जवळपास 90 टक्के मोठ्या आकाराची कोळंबी अमेरिकेत निर्यात केली जाते आणि ती 350 ते 400 रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जाते. वाढीव शुल्कामुळे निर्यातदार या खरेदीकडे पाठ फिरवतील. त्यामुळे उत्पादक कदाचित लहान आकाराच्या कोळंबीकडे वळतील. ज्याची किंमत सुमारे 220 ते 230 रुपये प्रतिकिलो असते आणि जी सहसा अमेरिकेला निर्यात केली जात नाही. टॅरिफचा प्रश्न लगेच सुटला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्र ठप्प होईल. यामध्ये फक्त जलतलाव व शेतीच नव्हे, तर हॅचरी, कोळंबी प्रािढया केंद्रे, पॅकेजिंग युनिट्स, कोल्ड स्टोरेज व बर्फ कारखाने यांचेही काम बंद पडेल. सरकारी आकडेवारीनुसार आंध्र प्रदेशात सुमारे 6.5 लाख जलशेती करणारे शेतकरी असून त्याशिवाय थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या उत्पादनात सहभागी असलेल्या 30-40 लाख लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. अमेरिकेतील प्रमुख सुपरस्टोअर्समध्ये जाणाऱ्या कोळंबीपैकी जवळपास 40 टक्के कोळंबी आंध्र प्रदेशातून पुरवली जाते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवडय़ात भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचे आदेश दिल्यानंतर भारतातील उद्योगविश्वात चिंतेचे सावट पसरले आहे. विशेषत ऑटोमोबाईल कंपोनंट, हिरे-रत्ने, मत्स्य व्यवसाय आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगारांमध्ये चिंता पसरली आहे. गुजरातमधील सुरत हा जगातील सर्वात मोठ्या हिरे पॉलिशिंग केंद्रांपैकी एक आहे. रशिया-पोन युद्धामुळे गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राला आर्थिक मंदीचा फटका बसला होता. आता भारतीय हिरे, रत्न आणि दागिन्यांवरील अमेरिकेने आकारलेल्या 25 टक्के वाढीव शुल्कामुळे भीती अधिकच वाढली आहे. अनेक कार्यशाळांनी कामाचे तास कमी केले असून नवीन भरती थांबवली आहे. 50 टक्के शुल्क लागू झाल्यास अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करणे कठीण होईल.

डायमंड वर्कर्स युनियन, गुजरातच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील सुमारे सहा हजार हिरे पॉलिशिंग युनिटस्मध्ये आठ ते दहा लाख लोक कार्यरत आहेत. भारताच्या या उद्योगासाठी अमेरिका हाच सर्वात मोठा बाजार असून एकूण जागतिक व्यापाराच्या जवळपास 30 टक्के म्हणजेच 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात अमेरिकेकडे जाते. कापून पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांपैकी निम्मी निर्यात अमेरिकेत होते. अशा स्थितीत 50 टक्के आयात शुल्क लागू झाल्यास संपूर्ण उद्योग ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

हिरे उद्योग

भारतीय हिरे उद्योगाला अपेक्षा होती की, शुल्क 10 ते 15 टक्क्यांदरम्यान राहील, पण 50 टक्के दर हा या उद्योगासाठी प्रचंड मोठा धक्का आहे. त्यामुळे काही कंपन्या शुल्क लागू होण्यापूर्वीच आपला माल अमेरिकेत पोहोचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. राजस्थानातील जयपूर हे रंगीत रत्न आणि हिरेजडित दागिन्यांसाठी जागतिक स्तरावर ओळखले जाते. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांनी तोटा भरून काढण्यासाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध सुरू केला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात राजस्थानने सुमारे 17,675 कोटींच्या रत्न व दागिन्यांची निर्यात केली, त्यापैकी सुमारे 3,154 कोटींची निर्यात अमेरिकेत झाली होती. मागील आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला 42 हजार कोटींचे कृत्रिम हिरे आणि 5,800 कोटींचे प्रयोगशाळेत निर्मित हिरे निर्यात केले. नवीन टॅरिफनुसार 1 ऑगस्ट 2025 पासून कृत्रिम हिऱ्यांच्या निर्यातीवर 10,500 कोटी रुपये आणि प्रयोगशाळेत निर्मित हिऱ्यांवर 1,470 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर द्यावा लागत आहे. यामुळे डायमंड उद्योगावर एकूण 12 हजार कोटींपेक्षा जास्तीचा आर्थिक बोजा येणार आहे.

वस्त्रोद्योग

वस्त्रोद्योगालाही या शुल्कांचा मोठा फटका बसणार आहे. तामीळनाडूमधील तिरुपूर शहरातून होणाऱ्या कापूस आणि निटवेअर निर्यातीपैकी सुमारे 30 टक्के माल अमेरिकेकडे जातो. या निर्यातीचे मागील वर्षीचे मूल्य 5.1 अब्ज डॉलर्स होते. तिरुपूर, करूर आणि कोयंबतूर या वस्त्रोद्योग पट्टय़ात सुमारे 12.5 लाख लोकांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबून आहे. अमेरिकन टॅरिफमुळे निर्यात घटल्यास एक ते दोन लाख नोकऱ्यांचा फटका बसू शकतो. तसेच या टॅरिफमुळे व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांसारख्या स्पर्धकांच्या तुलनेत भारत मागे पडेल. पूर्वीच्या 25 टक्के शुल्कामुळेच उद्योग आयसीयूमध्ये गेला होता आणि आता आणखी 25 टक्के दंडात्मक शुल्कामुळे तो कोमात गेल्यासारखी स्थिती आहे, असे तेथील उद्योजक सांगतात.

वाहन उद्योग

वाहनांचे सुटे भाग उद्योगावरही दबाव वाढणार आहे. 2024-25 मध्ये भारतातून निर्यात होणाऱ्या 22.9 अब्ज डॉलर्सच्या ऑटोमोबाईलच्या सुट्टय़ा भागांपैकी 27 टक्के माल हा एकटय़ा अमेरिकेत जातो. त्यामुळे टॅरिफ वाढीमुळे देशातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे आठ टक्के उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे. ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (एसीएमए) च्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेला झालेली निर्यात जवळपास सात अब्ज डॉलर इतकी होती. यापैकी 3.6 अब्ज डॉलर किमतीच्या कार व लहान ट्रकसाठीचे पार्टस् आणि अन्य घटक आता 25 टक्के टॅरिफच्या कक्षेत येतील. उर्वरित तीन अब्ज डॉलर किमतीच्या व्यावसायिक वाहनांचे पार्टस्, बांधकाम उपकरणांचे घटक, ऑफ-हायवे मशिनरी, तसेच ट्रक्टर व शेती उपकरणांचे पार्टस् यावर परस्पर प्रत्युत्तरादाखल 50 टक्के आयात शुल्क बसणार असून हा झटका अधिक मोठा ठरणार आहे. याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्सनी पर्यायी बाजारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे, पण या क्षेत्रातील बहुतांश हिस्सा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांवर (एसएमई) सर्वात गंभीर परिणाम होईल. अमेरिकन ग्राहक वाढलेल्या लँडिंग कॉस्टमुळे किंमत कमी करण्याची मागणी करू शकतात आणि कमी खर्च असलेल्या देशांमधून पर्यायी पुरवठादार शोधण्याचा विचारही करू शकतात. त्यामुळे निर्यात केलेल्या घटकाची गरज किती महत्त्वाची आहे, यावर परिणामाची तीव्रता अवलंबून असेल. भारतीय पुरवठादारांना जपान, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांच्या तुलनेत तोटा होणार आहे. कारण या देशांवर केवळ 15-19 टक्के म्हणजेच भारतापेक्षा कमी टॅरिफ आहे.

ओडिशापुढील संकट

दुसरा मोठा पुरवठादार असणाऱ्या ओडिशालादेखील या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. ओडिशा दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे सागरी खाद्य, विशेषत कोळंबी निर्यात करतो, ज्यापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक अमेरिकेत जातात. सध्या बहुतांश निर्यातदार पाच-सहा टक्के नफा मर्यादेवर काम करतात. फक्त मोठ्या ब्रँड व्हॅल्यू असलेले मोठे निर्यातदारच दहा टक्के नफा मिळवतात. अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या जल-उत्पादन निर्यातदारांची संख्या सुमारे 20 टक्के आहे आणि बाकी युरोपियन युनियन, चीन, रशिया, व्हिएतनामला निर्यात करतात. टॅरिफ वाढीमुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो व अमेरिकन बाजारात इतक्या किमतीवर कोणीही भारतीय उत्पादन खरेदी करणार नाही. त्यामुळे निर्यातदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असून अनेकांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

वाढीव शुल्कामुळे भारतीय कोळंबी व सागरी उत्पादने इतर देशांच्या तुलनेत महाग होतील. परिणामी काही उत्पादक निर्यात योग्य जातीचे पालन थांबवून कमी नफा मिळणाऱ्या लहान आकाराच्या कोळंबीकडे वळण्याची शक्यता आहे. उत्पादकांकडून अमेरिकेच्या या धोरणाची दखल घेत युरोपियन युनियन व रशियाला निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि देशांतर्गत खप वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

भारत सध्या अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटी करून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध घेत आहे, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची भाषा, पाकिस्तानसोबतची जवळीक, चीनवर आकारण्यात आलेल्या टॅरिफला दिलेली मुदतवाढ हे सर्व पाहता अमेरिका भारतावरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकारला या टॅरिफमुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज हमी, कर्ज परतफेडीवरील मुदतवाढ, निर्यातीस अनुदान अशा काही उपाययोजना कराव्या लागू शकतात. कारण एकत्रित विचार करता अमेरिकेला होणारी निर्यात काही हजार कोटींमध्ये आहे. ती मंदावल्यास लाखो लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा विचार अमेरिकेला धडा शिकवण्यापेक्षाही महत्त्वाचा आहे.

औषध उद्योगाचे काय होणार?

अमेरिकेच्या एझिक्युटिव्ह ऑर्डर 14257 अंतर्गत नव्याने विस्तारलेल्या टॅरिफ धोरणातून भारतीय औषध उद्योग सध्या वगळण्यात आला आहे, परंतु भविष्यात अमेरिकेला व्यापार किंवा सुरक्षा कारणाचा आधार मिळाला, तर भारतीय औषधांवर लक्ष केंद्रित केलेले टॅरिफ लागू होऊ शकते. भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात अमेरिकेला 10.5 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली असून ती भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी 34.5 टक्के आहेत. 25 टक्के टॅरिफमुळे जेनेरिक औषधांच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होईल. कारण हा व्यवसाय आधीच कमी नफा मार्जिनवर चालतो.

(लेखक लघू उद्योजक आहेत)