तरुण तेजपाल यांना 'टॉप नोच' झटका

दोन आठवड्यांमध्ये शरण येण्याचा दिला आदेश

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘तेहेलका’चा माजी संपादक तरुण तेजपाल याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. तेजपाल याला बलात्काराच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली आहे. त्यामुळे त्याला पोलिसांना शरण यावे लागणार आहे. आपल्याला शरण येण्यापासून मुभा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. तथापि, ती फेटाळण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पोलिसांना शरण येण्याची सूचना केली.

आपल्या शिक्षेविरोधात तेजपाल याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर नंतर सुनावणी केली जाईल. तथापि, त्याला पोलिसांना शरण यावेच लागेल. शरण येण्यापासून त्याला मुभा मिळणार नाही. त्याने शरणागती प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्याच्या याचिकेवर विचार केला जाईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 13 वर्षांपूर्वी गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणात दिला.

प्रकरण काय आहे

प्रसिद्ध पत्रकार तरुण तेजपाल याने 13 वर्षांपूर्वी गोवा येथे केलेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्यासंबंधीचे हे प्रकरण आहे. तो एका कार्यक्रमासाठी गोवा येथे गेला होता. तेथे त्याने त्याच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या एका युवतीवर लिफ्टमध्ये अतिप्रसंग केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. या प्रकरणी या युवतीने गोवा पोलिसांकडे तक्रार सादर केली होती. त्याच्यावरील आरोपांची चौकशी करून गोवा पोलिसांनी त्याच्यावर अभियोग चालविला होता. 2021 मध्ये त्याची गोव्याच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने निर्देष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. 6 ऑगस्ट 2026 या दिवशी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने फिरविला आणि तेजपाल याला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले असून त्याच्या अपील याचिकेवर 22 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालय पुढची सुनावणी या प्रकरणात करणार आहे.

गोवा सरकारचा विरोध

तरुण तेजपाल याने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या दोन्ही याचिकांना गोवा राज्य सरकारने विरोध केला आहे. आपल्याला शरणागती पत्करण्यापासून सूट मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला गोवा सरकारच्या वकिलांनी कडाडून विरोध केला. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही त्याने विरोध केला आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी नंतर होत आहे.